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अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हार जाती है तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानकी राजनीतिक पारी का भी अंत हो जाएगा? अगर बीजेपी जीतती है तो भी क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो 17 नवंबर को मतदान के लिए तैयार मध्य प्रदेश में पूछे जा रहे हैं. इन सवालों का जवाब दो नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच के जटिल समीकरण पर निर्भर करता है. चुनावी तौर पर देखें तो पीएम मोदी और सीएम शिवराज भाजपा के सबसे सफल राजनेताओं में से हैं. जहां मोदी पार्टी के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, वहीं शिवराज बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं.
दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि से आने वाले ओबीसी नेता हैं, लेकिन दोनों की राजनीतिक शैली एक-दूसरे से जुदा है. जहां मोदी ने बहुत विशाल छवि बना ली है, वहीं शिवराज ने विनम्र और सहज ‘मामाजी’ की छवि कायम रखी है.
दोनों नेताओं के बीच सटीक समीकरण बता पाना मुश्किल है. उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं रही है. हालांकि, यह सच है कि मोदी के पीएम बनने के बाद से शिवराज चौहान के कद में कटौती हुई है.
उन्हें हमेशा एक जिम्मेदार और मेहनती राजनेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन किस्मत और सही समय पर सही जगह पर होना, शिवराज चौहान की राजनीतिक यात्रा में खास फैक्टर रहे हैं.
शिवराज कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आ गए थे, पहले अपने कॉलेज के छात्र संघ में एक नेता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा और फिर इमरजेंसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में पद संभाला और फिर 1990 की बीजेपी लहर में बुधनी से विधायक बने.
उस साल के अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की भोपाल यात्रा के दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शिवराज को पहचान मिली. ओबीसी आरक्षण के लिए वीपी सिंह के दबाव ने भी बीजेपी को शिवराज जैसे ज्यादा ओबीसी चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया था, जो ओबीसी किरार समुदाय से आते हैं.
शिवराज को अपने अगले ब्रेक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दो सीटों-उत्तर प्रदेश की लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा से चुनाव लड़ा. दोनों में जीत के बाद वाजपेयी ने विदिशा सीट खाली कर दी. बीजेपी ने उपचुनाव में शिवराज चौहान को उतारा, जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया और महज 32 साल की उम्र में सांसद बन गए.
उनकी जीत आश्चर्यजनक नहीं थी क्योंकि विदिशा बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ के दिनों से ही एक मजबूत हिंदुत्व समर्थक सीट रही है. जनसंघ ने 1967 और 1971 में यहां से जीत हासिल की थी.
उन्होंने 1996, 1998, 1999 और 2004 में फिर यह सीट जीती. साल 2003 में फायरब्रांड नेता उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई लेकिन एक साल से भी कम समय के अंदर कर्नाटक के हुबली में 1994 के दंगा मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.
इसके चलते उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. उनकी जगह वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने ली, लेकिन गौर प्रभाव नहीं छोड़ पाए और 2005 में गौर की जगह शिवराज को लाया गया.
इस दौरान पार्टी में उमा भारती के समीकरण तेजी से खराब होते गए. लालकृष्ण आडवाणी के साथ उनका सार्वजनिक विवाद हुआ और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया. बार-बार ‘कारण बताओ नोटिस’ की अनदेखी करने के बाद उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया. उन्होंने 2006 में भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया. 2008 के चुनाव में इससे बीजेपी को हालांकि थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वह शिवराज को सत्ता में वापसी से नहीं रोक सकीं.
साल 2011 में उमा भारती की पार्टी में वापसी हुई लेकिन शिवराज को आश्वासन दिया गया कि वह मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहेंगी. इसकी जगह उन्हें 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनाया गया, जो दो दशक में राज्य में बीजेपी के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक था.
उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक का मसौदा तैयार करने के दौरान राज्यों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने शिवराज से इनपुट लिया. संसद में विधेयक पेश करते समय जयराम ने दलीय सीमा से ऊपर उठकर इन संशोधनों को ‘शिवराज चौहान संशोधन’ कहा था.
हालांकि, उमा भारती को राज्य से बाहर कर दिया गया था, फिर भी वे मन में नाराजगी पाले रहीं. मगर शिवराज के लिए बड़ा खतरा मध्य प्रदेश बीजेपी में उनके अपने समकालीन लोग थे. तत्कालीन राज्य इकाई प्रमुख प्रभात झा के साथ उनके मतभेद जगजाहिर थे और आखिर में झा का दिल्ली तबादला कर दिया गया. कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप है कि उन्होंने शिवराज के विरोधियों के साथ गुप्त बैठकें कीं. ऐसी अफवाहें भी थीं कि उनमें से कुछ लोगों ने उन्हें ‘गब्बर सिंह’ का नाम दिया था.
मुख्यमंत्री के रूप में कम से कम अपने शुरुआती 10 सालों के दौरान जब मुसलमानों के साथ रिश्तों की बात आती थी तो शिवराज को तुलनात्मक रूप से ज्यादा समावेशी बीजेपी नेता के रूप में देखा जाता था.
मोदी के उलट, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक मुस्लिम शख्स द्वारा उन्हें दी गई टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, शिवराज को टोपी पहने मुस्लिम समारोहों में शामिल होते देखा गया था. नीचे दी गई यह तस्वीर 2013 में ईद-उल-फितर की है.
शिवराज की कई योजनाएं मुसलमानों में भी काफी लोकप्रिय हुईं जैसे कि कन्या विवाह एवं निकाह योजना, जिसमें लड़कियों की शादी पर नकद राशि दी जाती है. राज्य सरकार की तीर्थ दर्शन योजना में अजमेर शरीफ भी शामिल है.
शिवराज के नजरिये की वजह से ही बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनावों में 16 फीसद मुस्लिम वोट (सीएसडीएस के आंकड़े के अनुसार) हासिल किए, जो किसी भी राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा हिस्सा है.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जून 2013 में यह कहकर शिवराज को मोदी के खिलाफ पेश कर दिया कि मोदी को विरासत में एक विकसित राज्य मिला” जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी.
बताते हैं कि उस साल की शुरुआत में आडवाणी ने शिवराज को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल करने की कोशिश की थी, ऐसा कहा जाता है कि इस कोशिश को मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नाकाम कर दिया था.
अगस्त 2013 में एक और विवाद हुआ जब शिवराज की मौजूदगी में बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद ने समावेशी नहीं होने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया और उन्हें एमपी के मुख्यमंत्री से सबक सीखने को कहा. उन्होंने ईद पर मुसलमानों को बधाई देते समय टोपी पहनने के लिए शिवराज की प्रशंसा की.
मामला निपट गया होता लेकिन शिवराज की पुरानी आलोचक उमा भारती ने इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हिसाब बराबर करने और उन्हें मोदी के खिलाफ खड़ा करने के लिए किया.
मैं बहुत आहत हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगल में खड़े एक सी-ग्रेड अभिनेता ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया. मैं अचंभित हूं कि यह कैसे हुआ. उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने के लिए शिवराज की आलोचना भी की थी.
इस घटना के कुछ महीनों बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में, शिवराज ने अपने अभियान में मोदी के सलाहकारों के दखल का कथित तौर पर विरोध किया, यहां तक कि प्रचार सामग्री में उनका नाम शामिल करने से भी इनकार कर दिया.
शिवराज चौहान के करीबी सूत्रों का कहना है कि कभी भी उनका इरादा संभावित पीएम उम्मीदवार के रूप में अपना नाम उछालने या मोदी के लिए चुनौती बनने का नहीं था. मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक नाम न छापने की शर्त के साथ कहते हैं,
मुझे लगता है कि वह (शिवराज चौहान) सिर्फ इतना चाहते थे कि मध्य प्रदेश को चलाने में उन्हें खुली छूट मिले. यह हमेशा उनकी मुख्य प्राथमिकता रही है.
2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बीजेपी सहित देश में राजनीतिक परिदृश्य को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया. सत्ता केंद्रों का आकार छोटा कर दिया गया, कई प्रमुख नेताओं को किनारे लगा दिया गया.
शिवराज के कुछ विरोधियों को मोदी और शाह के तहत प्रमुखता मिली. इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, जिन्हें 2014 के हरियाणा चुनावों के लिए बीजेपी प्रभारी बनाया गया था और बाद में पार्टी का महासचिव बनाया गया.
उमा भारती 2014 में केंद्र सरकार में मंत्री बनीं. प्रभात झा का भी कद बढ़ गया. फिर दो और विरोधी प्रह्लाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते 2019 में मंत्री बनाए गए.
उनकी यह भी दलील है कि बीजेपी की हार में योगदान देने वाली कुछ वजहों पर शिवराज का वश नहीं था- नोटबंदी और त्रस्ञ्ज दोनों केंद्र सरकार के फैसले थे, एससी और एसटी (अत्याचार) कानून को कमजोर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिससे एससी/एसटी तबका नाराज हो गया. बदलावों को पलटने वाला कानून बनाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया और इससे दबंग जातियां नाराज हो गईं. 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके वफादार विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी और राज्य में कमलनाथ सरकार गिरा दी. बीजेपी के पास नाजुक बहुमत होने के कारण पार्टी आलाकमान को शिवराज चौहान की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन चूंकि सिंधिया की एंट्री करीब-करीब पूरी तरह केंद्र की बदौलत हुई थी, इसलिए साफ था कि शिवराज की नई पारी का श्रेय मोदी और शाह को जाना था. शिवराज चौहान ने मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी के वैचारिक रूप से ज्यादा कट्टर तौर-तरीकों को अपनाने की भी कोशिश की. मुसलमानों के प्रति समावेशी नजरिये का त्याग कर दिया गया है. मिलनसार ‘मामा’ की जगह ‘बुलडोजर मामा’ ने ले ली है. वहीं तबलीगी जमात, जिसने एक दशक पहले शिवराज की तारीफ में कशीदे पढ़े थे, पहली कोविड लहर के दौरान उनके जुबानी हमलों का शिकार हुई.
आज शिवराज लगभग पूरी तरह बीजेपी आलाकमान के रहमो-करम पर हैं. एक ऐसे नेता से, जिसने कथित तौर पर 2013 में प्रचार सामग्री में मोदी को शामिल करने से इनकार कर दिया था, अब वह 17 साल सरकार चलाने के बावजूद आधिकारिक तौर पर पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं.
हालांकि, इसका कतई यह मतलब नहीं है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मोदी और शाह ने शिवराज को बदलने का फैसला ले लिया है. उनकी मुख्य प्राथमिकता 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना है. अगर इसके लिए शिवराज को सीएम बनाना जरूरी है तो वे ऐसा करेंगे. अगर इसके लिए उन्हें दिल्ली भेजना जरूरी है, तो वे वैसा करेंगे. मौजूदा समय में शिवराज को जाति जनगणना के चलते थोड़ा फायदा हो सकता है, जिसे विपक्ष एक प्रमुख मुद्दा बना रहा है. बीजेपी के लिए मौजूदा समय में अपने इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री को दरकिनार करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जबकि विपक्ष राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का वादा कर सकता है.
