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पूरा देश जहां एक तरफ Covid-19 से लड़ने के लिए Lockdown का समर्थन करते हुए घरों में बंद हैं। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलने वाला है लेकिन आज 1 अप्रैल से वित्त वर्ष बदल रहा है। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और इसके साथ ही बदल गई है आपकी जिंदगी से जुड़ी कई अहम चीजें। फिर चाहे वो Bank IFSC कोड हो या Income Tax Slab, Petrol Diesel को लेकर सरकार का फैसला हो या BS6 मानक वाले वाहन, 1 अप्रैल से आपकी जिदंगी में ये बड़ी चीजें बदलने वाली हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं।
1 अप्रैल से 14 अप्रैल हालांकि, बैंक तो उसी समय पर खुलेंगे जिस समय पर इन दिनो खुल रहे हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय हो जाएगा और चार बड़े बैंक बनेंगे। इसके बाद आपके बैंक खाते के साथ ही बैंकों के IFSC कोड्स भी बदल सकते हैं। इसकी सूचना आपको बैंको द्वारा जी जाएगी।
1 अप्रैल से बजट में घोषित नए आयकर प्रस्ताव Income Tax Slabs लागू होने वाले हैं। नए नियमों में इस बार से आयकर दाताओं को अलग-अलग स्लैब्स चुनने की आजादी रहेगी। वैसे यह पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स चाहें तो पुराने तरीके से टैक्स दे सकते हैं या फिर नया तरीका भी चुन सकते हैं।
नए वित्त वर्ष के साथ ही एक नया नियम PAN Card को लेकर भी आने वाला है जिसके बाद विदेश यात्रा करने महंगा पड़ेगा। इस नियम के अनुसार अगर कोई विदेश यात्रा करता है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे दोगुना टैक्स चुकाना होगा।
नए वित्त वर्ष के साथ ही EPS पेंशनधारकों के लिए भी अच्छी शुरुआत होने वाली है। सरकार ने EPS नियमों में बदलाव किए हैं जिसके बाद 26 सितंबर 2018 के बाद रिटायर हुए लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी।
1 अप्रैल से देश में BS6 मानक वाला पेट्रोल और डीजल मिलने लगेगा। हालांकि, इनकी कीमत को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। IOC ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है।
देश में 1 अप्रैल से BS-4 मानक वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगने वाली थी साथ ही BS-6 वाले वाहन ही बिकने वाले थे। हालांकि, ऑटो कंपनियों ने इसे लेकर अपील की है कि बीएस-4 वाहनों को फिलहाल बेचने की अनुमित दी जाए। लेकिन BS-6 वाले वाहन तो 1 अप्रैल से बिकने लगेंगे। कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।
1 अप्रैल से देश में मोबाइल इंटरनेट के दाम बढ़ाने की मांग टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की गी है। कंपनियों ने 1 जीबी डेटा के लिए 35 रुपए तक करने की मांग की है। अब तक तो सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर इस पर सरकार सहमति देती है तो आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है।
सरकार ने 1 अप्रैल से सभी तरह के मेडिकल डिवाइसेज को ड्रग घोषित करने का फैसला किया है। इसके बाद ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर उपयोग होने वाले उपकरण दवाई की श्रेणी में आ जाएंगे।
1 अप्रैल से छोटे और मझोले कारोबारियों को नए मानकों के आधार पर कर्ज मिलने लगेगा। इन्हेम मिलने वाला लोन अभ रेपो जैसे मानकों से जोड़ा जाएगा जिससे ब्याज दरों में कमी आएगी।
