भोपाल। चुनावी साल में हर वर्ग को साधने में लगी सरकार ने प्रदेश के 4.60 लाख पेंशनर्स को केंद्र के समान सातवें वेतनमान का लाभ देने की बात कही है। नए प्रस्ताव के अनुसार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से मिल रही पेंशन में 10 के बजाय 14 प्रतिशत का फायदा होगा। यानी सभी पेंशनर्स को पांच सौ से पांच हजार रुपये का ज्यादा लाभ मिलेगा।
4.5 million pensioners to get 7th pay scale, good income will be good
बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने पेंशन में 10 प्रतिशत लाभ देने की घोषणा की थी। लेकिन, यह पहला मौका होगा जब सरकार विधानसभा में की गई इस घोषणा में बदलाव कर रही है। वहीं इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की भी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। खास बात यह है कि सीएम जल्दी ही पेंशनर्स की पंचायत बुलाने जा रहे हैं, जिसमें राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के समान सातवां वेतनमान देने की घोषणा करने की संभावना है।
वित्त विभाग के द्वारा तैयार किए गए इस नए प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2016 से मिल रही पेंशन में सभी पेंशनर्स को 10 के बजाए 14 प्रतिशत का फायदा होगा। यानी चार फीसदी के फायदे के बाद सभी पेंशनर को न्यूनतम पांच सौ रुपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रुपये का लाभ मिल सकता है।
खर्च होगा 1000 करोड़
सरकार के इस नए फैसले के बाद सरकारी खजाने से करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्व की घोषणा के अनुसार पेंशनर को 10 फीसदी फायदा दिया जाता था, जिससे सरकार को 450 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा था। वहीं अब 14 फीसदी लाभ देने पर हर साल 550 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 को मिल रही पेंशन में 14 फीसदी का लाभ देने में हर साल कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा।
ऐसे किया गया वेतन विसंगति को दूर
प्रदेश में एक जनवरी 2016 के पहले और उसके बाद रिटायर हुए पेंशनर्स के वेतनमान में विसंगति थी, जिसे दूर कर लिया गया है। एक जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को 2.42 के फॉमूर्ले के हिसाब से सिर्फ 10 फीसदी का फायदा दिया जा रहा था, जबकि 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर को 2.57 के फॉमूर्ले के हिसाब से पेंशन दी जा रही थी।
