नई दिल्ली। सरकार पब्लिक सेक्टर के उन 5-6 बैंकों को लगभग 8000 करोड़ रुपये दे सकती है, जिनके पास रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूंजी की कमी हो सकती है। यह जानकारी फाइनैंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने दी है। सरकार से पूंजी पाने वाले बैंकों की लिस्ट में दूसरे लेंडर्स के अलावा नीरव मोदी स्कैम में फंसे पंजाब नैशनल बैंक का भी नाम हो सकता है।
8000 crores will be given to those banks, who will have less capital
सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘कुछ बैंकों ने अडिशनल टियर 1 कैपिटल बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं जिन पर इंट्रेस्ट पेमेंट बकाया है। रेग्युलेटरी कैपिटल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलने पर उन्हें ऐसे बकाया का भुगतान करने की इजाजत नहीं होगी।’ एक सूत्र ने बताया कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को ऐसे पेमेंट पर डिफॉल्ट नहीं करने दे सकती क्योंकि इससे उनकी रेटिंग पर नेगेटिव असर होगा।
बैंक एटी1 बॉन्ड्स के जरिए भी पूंजी जुटाते हैं जो सालोंसाल वजूद में बने रहते हैं, इसलिए उन पर लेंडर्स को ऊंचा इंटरेस्ट रेट आॅफर करना होता है। हाई बैड लोन और लॉस में हो रही बढ़ोतरी के चलते बैंकों के लिए ऐसे लोन का रिपेमेंट करना मुश्किल हो गया है जिससे उनके सामने डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ गया है।
इसके अलावा दूसरे सूत्र ने कहा कि कुछ बैंकों को आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है। सरकार की तरफ से दी जा रही पूंजी का एक हिस्सा उन बैंकों को भी मिल सकता है। उन्होंने कहा, ‘इन बैंकों ने अपर टीयर कक बॉन्ड जारी किया था जिनके इंटरेस्ट पेमेंट को स्टैट्यूटरी कैपिटल रेश्यो से लिंक किया गया है। हम उनकी जरूरत का हिसाब-किताब कर सकते हैं।’ इसी साल सरकार ने AT1 के दायरे में आने वाले बैंकों से PCA बॉन्ड्स रिकॉल करने के लिए कहा था। कुछ बैंक इन इंस्ट्रूमेंट्स को पहले ही रिकॉल कर चुके हैं। इनमें ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स और बैंक आॅफ महाराष्ट्र जैसे लेंडर्स शामिल हैं।
