राजस्थान व मिजोरम को छोड़ अन्य तीन राज्यों में अंतिम समय में तय होगा जीत-हार का फैसला

बब्बन कुमार सिंह

गुजरात विधानसभा चुनाव और कर्नाटक में संयुक्त सरकार बनाने के बाद उत्तर भारत के तीन हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस ने जो मनोवैज्ञानिक दबाव भाजपा को ऊपर बनाया था उसकी घटा अब थोड़ी मद्धम लग रही है लेकिन ये सोचना अभी जल्दीबाजी होगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है. भाजपा ने गुजरात चुनावों से सबक लेकर अपनी चुनावी रणनीति में लगातार फेर-बदल किया है और अपनी कमियों को संघ के सहयोग से कम करना शुरू कर दिया है. भाजपा की प्रचार-प्रसार की बेमिशाल रणनीति व संघ के सहयोग के कारण बहुतेरे राजनीतिक पंडितों ने ऐसा सोचना व बोलना शुरू भी कर दिया है कि अन्य दो हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस हार रही है.
Three states except Rajasthan and Mizoram will decide in the final time
वास्तव में आज की कॉपोर्रेटी दुनिया के समान भाजपा के पास मोदी और अमित शाह जैसे ब्रांडेड संगठनकर्ता व लगातार चुनाव जीतने का दंभ पालने वाले समर्थक हैं जो अपनी जीत के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं. दूसरी ओर बरसों की मेहनत से अपनी जड़ जमाए संघ का भी उसे भरपूर सहयोग है जो अपना हिन्दुत्ववादी अजेंडा लागू करवाने के लिए सरकार के समस्त कानूनी-गैर-कानूनी मुद्दों को नजरंदाज करने पर तुली बैठी है. इस मामले में कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे है. न तो इसके पास मोदी जैसा कॉपोर्रेट ब्रांड नेतृत्व है और न इसके पास संघ जैसा सामाजिक-सांस्कृतिक अनुषंगी संगठन. लेकिन मोदी सरकार की आर्थिक और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर असफलता और अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद से राहुल गांधी की सक्रियता से भाजपा के लिए रास्ते अब भी बहुत आसान नहीं.

लेकिन संगठन व ब्रांड वैल्यू के अलावा महंगाई और रोजगार दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र की सरकार के बड़े-बड़े वादे का बावजूद बहुत कुछ नहीं हुआ है. मध्य वर्ग के लिए ये दोनों बेहद अहम् मुद्दे हैं जिस पर पांचों राज्यों में भी अच्छी-खासी असंतुष्टि देखी जा सकती है. 2014 के संसदीय चुनाव में इन दो मुद्दों पर भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला था. लेकिन अगर कांग्रेस इस बार इन मुद्दों को सही ढंग से उठाने में कामयाब रही तो तीन हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा की हार में कोई शंका नहीं होनी चाहिए.

राजस्थान को छोड़ कर अन्य दो राज्यों में कांग्रेस का संगठन अब भी जमीन पर नजर नहीं आता. मूलत: मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने कुछेक नेताओं के स्थानीय जनाधार और दूसरी पार्टियों से ताजा-ताजा आए नेताओं के भरोसे ही चुनाव लड़ रही है. लेकिन यदि ये एक कमजोरी है तो दूसरी ओर भाजपा के 15 साल के शासन की कारगुजारियों के कारण मजबूती भी है. चुनावों में जब भी कोई लहर नहीं होती तो उम्मीदवार महत्वपूर्ण हो जाता है. ऐसे में देखना की बात केवल ये है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कैसे आमलोगों तक भाजपा सरकार की इन तमाम कमियों व सीमाओं को पहुंचा पाती है. हालांकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने बहुत हद तक अपनी कमजोरी दूर कर ली है और भाजपा को जबरदस्त टक्कर दे रही है लेकिन गांव-गांव बूथ मैनेजमेंट के मामले में यह भाजपा से काफी पीछे है. राजस्थान में कांग्रेस के पास सचिन पायलट जैसा युवा व लोकप्रिय और अशोक गहलौत जैसा अनुभवी व जनाधार वाला नेता है लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुटों में बंटी कांग्रेस अभी भी नेतृत्व के लिए राहुल गांधी पर निर्भर हैं.

तीनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गुटबंदी के शिकार हैं. भाजपा के मामले में ये राजस्थान में प्रबलता से नजर आता है तो कांग्रेस के मामले में ये मध्य प्रदेश में ज्यादा दिख रहा है. राजस्थान में वसुंधरा सरकार के कई मंत्री सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष जाहिर कर चुके हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने तो बगावत का ऐलान कर नई पार्टी ही बना डाली. हालांकि राजस्थान में भी अशोक गहलौत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट व पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के बीच प्रतिद्वंदिता कई बार दिखता है लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केन्द्रीय नेतृत्व पर सम्मान दिए जाने के कारण अशोक गहलौत खुल कर सचिन की दावेदारी के खिलाफ आने में संकोच करते हैं. सीपी जोशी में अभी वो करिश्मा नहीं कि वे सचिन की लोकप्रियता को चुनौती दे सकें. इसलिए यहां कांग्रेस की गुटबंदी सतह पर आने से बचती है. हालांकि ये भी चर्चा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस कम मार्जिन से जीतती है तो अशोक गहलौत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ असंतोष और कांग्रेस की गुटबाजी के खुलकर नहीं आने के कारण कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में सुदृढ़ है.

राजस्थान में इस चुनाव में आरक्षण, किसान और गाय ही प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं. राज्य में इस चुनाव में खेती-किसानी एक गंभीर मुद्दा है जिससे भाजपा जी चुरा रही है जबकि फसल के सही दाम नहीं मिलने और कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं के मामलों को लेकर भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में जुटा है. उधर, आरक्षण आंदोलन त्रस्त राज्य में दलित एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पर राजपूत और ब्राह्मण भी सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं. बागी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने तो इस मुद्दे पर तीसरा मोर्चा भी बना डाला है. हालांकि इसके खिलाफ भाजपा को गाय का मुद्दा लुभा रहा है. वह वोट की खातिर गौ-तस्करी को लगातार मुद्दा बना रही है तो कांग्रेस मुसलमानों को पीट पीटकर मारने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेर रही है. वैसे वसुंधरा सरकार का चुनाव पूर्व 15 लाख नौकरियां देने का वायदा भी खोखला ही साबित हुआ है. औद्योगिक विकास के अभाव में न तो नई नौकरियां निकल पाई न राज्य में नये उद्योग धंधे में विस्तार हुआ. इससे जनता में भयंकर आक्रोश है. कांग्रेस इस मुद्दे को भी जोर-शोर से उठा रही है. राजस्थान में भाजपा से सरकारी कर्मचारी भी बहुत क्षुब्ध हैं. वसुंधरा राजे सरकार ने कर्मचारियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है. रोडवेज कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग देने से मना कर दिया गया. इसी तरह, पंचायत कर्मचारियों, आशा कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे विभागों के कर्मचारियों का भी कोई परवाह सरकार ने नहीं की है.. राज्य में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. अगर इनके परिवार वालों को जोड़ लें तो करीब 40-45 लाख वोट बनते हैं. गांवों में इतने ही वोट ये प्रभावित करने की ताकत भी रखते हैं. उपर्युक्त कारणों से चिंतित वसुंधरा राजे ने 4 अगस्त को मेवाड़ से ‘राजस्थान गौरव यात्रा’ के जरिए अपना चुनावी अभियान शुरू किया था. 58 दिनों की इस यात्रा में वह राज्य की 200 में से 165 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरीं लेकिन मतदाताओं पर इसका बहुत प्रभाव नहीं दिखा.

दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में 13 किमी का रोड शो कर कांग्रेस के अभियान की औपचारिक शुरूआत की. मीडिया ने इसे ज्यादा सफल बताया. इससे उत्साहित होकर कांग्रेस बूथ स्तर पर भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है. इतना ही नहीं दो लोकसभा, एक विधानसभा सीटों और स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के उप चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने लीक से हटकर राजपूत-ब्राह्माण कार्ड खेला था उसे विधान सभा के इस चुनाव में कुछ फेरबदल के साथ जारी रखना चाहती है. उसे ब्राहमण, राजपूत और दलितों का इसमें साथ मिल सकता है.

राजस्थान में भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 में से 163 सीटें जीतकर तीन चौथाई बहुमत के साथ जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी. जबकि कांग्रेस 21 और बसपा 3 सीटों पर ही सिमट गईं थीं. इस चुनाव में भाजपा को 45.50 फीसदी, कांग्रेस को 33.31 और बीएसपी को 3.48 फीसदी वोट मिले थे. कहने का आशय है कि राजस्थान में पिछले चुनाव में भाजपा 12 फीसदी से ज्यादा मतों के अंतर से कांग्रेस से आगे थी. लेकिन इस बार कांग्रेस 8 फीसद वोटों को स्विंग कराने में सफल रहती है तो उसे सत्ता का स्वाद मिल जाएगा. हालिया उपचुनावों में जीत से लवरेज कांग्रेस के लिए राजस्थान से जो सूचनाएं आ रही हैं वे इस ओर इशारा कर रही हैं कि उस के लिए ये लक्ष्य कठिन नहीं. वसुंधरा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहरें, वसुंधरा और शाह के बीच के समीकरण और भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण कांग्रेस के लिए 10 से 12 फीसद वोटों की बढ़त हासिल करना दूर की कौड़ी नहीं लगता. ज्ञात हो कि 1993 के बाद राजस्थान के चुनावी इतिहास कोई भी पार्टी दुबारे सत्ता में नहीं लौटी है.

इसके ठीक विपरीत मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद शिवराज सिंह आम जनता में पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं में सर्वाधिक लोकप्रियता बनाए हुए हैं. हालांकि भाजपा के अपने कैडर में उनके खिलाफ ज्यादा आक्रोश है और पिछले दो चुनावों की तुलना में कर्मचारी वर्ग में भी आक्रोश बढ़ा हुआ है इसलिए उनका रास्ता उतना आसान नहीं जितना भाजपा समर्थक लोग दावा करे रहे हैं. सरकार में होने के कारण शिवराज के पास प्रचार-प्रसार के लिए ज्यादा लाव-लश्कर हैं और उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकतार्ओं का साथ भी है इसलिए उपरी तौर पर भाजपा की दावेदारी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है. लेकिन पिछले एक महीने में शिवराज के जन आशीर्वाद यात्रा हो या भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ, दावों के विपरीत बहुत कम संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात को पुष्ट करती है कि अब उनके पास भी वो जादू नहीं है जो पिछले चुनावों में था.

खेती-किसानी के मोर्चे पर मिली शुरूआती बढ़त ही शिवराज के लिए अंतिम दो साल से काल बन रहा है. राज्य में सोयाबीन, कपास और प्याज की खेती करने वाले किसानों का असंतोष शिवराज की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है. फसलों के समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के भुगतान के लिए शुरू भावांतर योजना के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है. मालवा-निमाड़ अंचल में किसानों की समस्या से उत्पन्न मंदसौर कांड की गूंज अभी भी कायम है. उस आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से छह किसानों की मौत हो गई थी. इस साल बरसी पर मंदसौर आकर राहुल गांधी ने शासन में आने के 10 दिनों के अन्दर किसानों के ऋण माफ करने की जो घोषणा की उसे लोग बार-बार याद कर रहे हैं. आर्थिक मोर्चे पर मध्यप्रदेश की हालत ज्यादा खराब है. दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज वाली सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए हर दूसरे-तीसरे महीने इधर-उधर से कर्ज लेकर काम चला रही है. महिलाओं पर अत्याचार और मासूमों से बलात्कार के मामले में राज्य का लगातार सुर्खियों में बने रहना, इस चुनाव में भाजपा के सामने चुनौती बनी हुई है. इससे इतर आम लोग व्यापम और केंद्र के राफेल विमान खरीद घोटाले पर चौक-चौराहों पर खुली बहस कर रहे हैं. वे इस बात से भी नाराज हैं कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली है और बहुत सारे मामले में इसके लिए मुख्यमंत्री आवास को जिम्मेदार माना जाता है. चंबल और नर्मदा क्षेत्र में सवर्ण तबका एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र सरकार के पलटी मारने पर भाजपा से बेहद नाराज है. नाराजगी इतना ज्यादा है कि सवर्ण कर्मचारी संगठन सपॉक्स अब बाकायदा राजनीतिक दल की शक्ल ले चुका है और सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के फेर में है.

इन जमीनी हकीकत के अलावा पिछले दो चुनावों में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिक नेता अनिल माधव दवे अब इस दुनिया में नहीं हैं और दूसरे रणनीतिक नेता नरेन्द्र सिंह तोमर की सहभागिता बहुत सीमित हो गई है. इसके साथ ही नरेंद्र मोदी व अमित शाह की नाराजगी के कारण भी शिवराज के नेतृत्व की धमक बहुत फीकी हो गई है. हां, एक बात जरूर है कि चुनाव में संघ के आगे बढ़कर सक्रिय होने के कारण भाजपा की स्थिति जरूर पहले से बेहतर दिख रही है. लेकिन संघ की इस भूमिका को शिवराज समर्थक कई पत्रकार बहुत नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाजपा के जीत में इस तथ्य को भी बढ़ा-चढ़ाकर देखा जा रहा है.

जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो इसके नेता लगभग तीन प्रमुख गुट में बंटे नजर आ रहे हैं. एक तरफ चंबल व गुना में मजबूत ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नेपथ्य में अपने कद का अहसास जताने से चूक नहीं रहे हैं. तीसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं. कमलनाथ के मध्य प्रदेश कांग्रेस का कमान संभालने से पूर्व तक ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य को ही प्रदेश की कमान दी जा सकती है. उम्र और उर्जा के हिसाब से वे इसके लिए सबसे उपयुक्त दावेदार भी थे लेकिन किन्ही कारणवश केंद्रीय नेतृत्व ने उनपर भरोसा करने के बदले अबतक गुटबाजी से ऊपर रहे 70 वर्षीय कमलनाथ को कमान थमा दी. शुरू में कमलनाथ ने गुटबाजी पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल भी की लेकिन शिवराज और भाजपा के नजर में कांग्रेस के सबसे विवादित लेकिन लोकप्रिय नेता दिग्विजय सिंह की सक्रियता के कारण कई जगह कमलनाथ का कद छोटा होता दिखा. दूसरी ओर ज्योतिरादित्य की कम सक्रियता के कारण भी कमलनाथ प्रभावी चुनावी रणनीति बना पाने में सफल नहीं हो पाएं हैं. फिलहाल जिस तरह का असंतोष आज शिवराज सरकार को लेकर मध्य प्रदेश में है कुछ ऐसा ही वातावरण 2003 के चुनाव में दिग्विजय सिंह के खिलाफ था. इस असंतोष को अपनी अति सक्रियता और आक्रमकता से उमा भारती जैसी आक्रामक नेता ने भाजपा के पक्ष में कर लिया था. संयोग से कमलनाथ के नेतृत्व में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है.

अब वोटों की बात कर ली जाए. मप्र में जीत के लिए कांग्रेस को 5-6 फीसद वोटों की स्विंग चाहिए. हालांकि ये एक नजर में आसान नहीं दिख रहा है लेकिन भाजपा शासन के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों और शासन की नाकामयाबियों के मद्देनजर कांग्रेस चुनाव के अंतिम दौर में भी आम जनता तक ये पहुंचाने में सफल होती है तो भाजपा व संघ की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह सकती है.

जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो 2003, 2008 और 2013 के चुनावों में दोनों पार्टियों को मिले वोटों में 1-2 फीसद वोटों का ही अंतर रहा है इसलिए कांग्रेस के लिए 15 साल के भाजपाई शासन के बाद रमण सिंह सरकार को हराना बहुत कठिन नहीं दिख रहा था. लेकिन बसपा व अजीत जोगी के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच के गठबंधन के बाद राजनीतिज्ञ पंडित इसे आसान नहीं मान रहे हैं. बल्कि वहां के मीडिया की खबरों पर विश्वास करें तो वहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है. ताजा रिपोर्टों को माने तो बसपा व अजीत जोगी के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठबंधन 15 सीटों पर काफी प्रभावकारी हो सकता है और यह संख्या छत्तीसगढ़ में सरकार गठन का रुख बदलने के लिए पर्याप्त है.

तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने अपनी गिरती साख के मद्देनजर समय से पूर्व चुनाव कराने का जो फैसला लिया है वो शायद उनके लिए उल्टा पड़ सकता है. टीडीपी, कांग्रेस, तेलंगाना जन समिति और भाकपा का गठबंधन मजबूत हो जाने के कारण उसे हार का भी सामना करना पड़ सकता है. 35 साल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है, जब टीडीपी ने किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है. राज्य में पिछला और पहला चुनाव टीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था. पिछले चुनावों में टीडीपी को मिले 12% और कांग्रेस के 25% वोटों को जोड़ें तो यह टीआरएस को मिले 34% वोटों से अधिक बैठते हैं. वाम दलों की बात करें तो पिछले चुनाव में उनके 7 प्रत्याशी चौथे नंबर थे. हालांकि केसीआर की तेलंगाना के गठन और कृषि के क्षेत्र में काम की वजह से राज्य में अब भी लोकप्रियता कायम है लेकिन उसमें लगातार कमी आ रही है. लेकिन सत्ता विरोधी लहर के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन सशक्त हो जाने से अब उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं. भाजपा का इस राज्य में कोई ज्यादा असर नहीं.

अंत में मेघालय की बात जहां विधानसभा की 40 सीटें हैं. फिलहाल कांग्रेस के लिए अपना ये गढ़ बचाना आसान नहीं लग रहा है. हाल के समय में भाजपा ने जिस तरह उत्तर पूर्व के राज्यों पर कब्जा किया है उससे कांग्रेस को यहां अपनी सरकार बचने के लिए बहुत कुछ करना होगा. चुनावों में अभी एक महीना बाकी है और हाल के अनुभवों से देखें तो मतदाताओं के रुझानों में इस दौरान कुछ भी बदलाव हो सकता है.