नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस देने पर आयोग के भीतर मतभेद उभर आए हैं। यह नोटिस सीआईसी के पिछले आदेशों से बिल्कुल उलट माना जा रहा है। इनमें 2017 में एक फुल बेंच का आॅर्डर भी शामिल है। आपको बता दें विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट का खुलासा न करने के कारण सीआईसी की ओर से ताजा नोटिस दिया गया है।
RBI Governor gives reason to give notice
इससे पहले तक सीआईसी ने कम से कम 10 आदेशों में कहा था कि विलफुल बैंक डिफॉल्टर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इन्फर्मेशन कमिश्नर एम श्रीधर आचार्युलु की ओर से 2 नवंबर को आरबीआई के गवर्नर को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर कमिशन के अंदर सहमति नहीं है।
कुछ इन्फर्मेशन कमिश्नर्स ने इससे जुड़े आदेश में कमियां बताई हैं और इसकी कानूनी स्थिति और आचायुर्लु के आचरण पर प्रश्न उठाया है। एक सूत्र ने कहा कि चीफ इन्फर्मेशन कमिश्नर आर के माथुर ने इस मुद्दे पर कमिशन की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया। हालांकि, इन्फर्मेशन कमिश्नर्स ने अपनी आपत्तियां माथुर के सामने रखी हैं।
इन्फर्मेशन कमिश्नर्स सुधीर भार्गव और मंजुला पाराशर ने पिछले वर्ष 24 मई को एक आदेश में कहा था कि इस लिस्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भार्गव ने बाद में खुलासा न करने से जुड़े अन्य आदेश भी दिए थे। आचायुर्लु की ओर से जारी किए हाल के आदेश के समय और इस पर कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया गया है।
एक इन्फर्मेशन कमिश्नर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि कारण बताओ नोटिस आचायुर्लु के 20 नवंबर को रिटायर होने से केवल 18 दिन पहले दिया गया है। आचायुर्लु ने अधिकतम पेनाल्टी लगाने के लिए दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब पटेल से 16 नवंबर तक मांगा है।
इन्फर्मेशन कमिश्नर ने ईटी को बताया कि उन्होंने चीफ इन्फर्मेशन कमिश्नर के सामने आचायुर्लु के आचरण पर प्रश्न किया था। इन्फर्मेशन कमिश्नर ने कहा, ‘वह कारण बताओ नोटिस पर चर्चा करने के लिए एक टीवी चर्चा में भी शामिल हुए थे। यह हैरान करने वाला था। मामले की अभी भी सुनवाई चल रही है और अंतिम निर्णय 16 नवंबर को आएगा। अगर आप टेलिविजन पर मामले के पक्ष में या खिलाफ दलील देते हैं तो आप पक्षपात करते दिखते हैं।’
इन्फर्मेशन कमिश्नर्स ने चीफ इन्फर्मेशन कमिश्नर को यह भी बताया है कि इस मामले में कमिशन की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। ईटी ने कारण बताओ नोटिस की कॉपी देखी है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि भूषण सुनवाई के दौरान मौजूद थे या वह आवेदनकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
