नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव नतीजों से मिले झटके के बाद अब राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को नई ताकत मिल गई है। कांग्रेस ने चुनावों में राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था लेकिन क्लीन चिट मिलने से अब सरकार और बीजेपी फ्रंटफुट पर आ गई है। शुक्रवार को लोकसभा में राफेल पर जोरदार हंगामा हुआ और कांग्रेस के खिलाफ खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल पर सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि कल तक कांग्रेस राफेल को लेकर सरकार पर हमलावर थी पर आज सीन पूरी तरह से पलट गया।
Supreme Court decision on Rafael: Government asks Rahul Gandhi to apologize
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच के फैसले का हवाला देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता को गुमराह और दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की। ऐसे में उन्हें सदन और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मंशा यह थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। फैसला आने के बाद शुक्रवार को संसद में बीजेपी के सदस्य कांग्रेस पर हमलावर रहे। वहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राफेल पर आए फैसले को लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
इससे पहले लोकसभा में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य राफेल समेत कई मुद्दों को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सांसद इस तरह नारेबाजी और हंगामा करते आ रहे हैं, पर शुक्रवार को नजारा कुछ अलग था। विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी के सदस्य भी खड़े हो गए और कांग्रेस व राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
“कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी देश और सदन से माफी मांगें। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, जिसमें कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह डील देश के लिए फाइनैंशल अडवांटेज है। यह भी कहा है कि राफेल की टेक्निकल क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। गुणवत्ता के मामले में भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। खरीद प्रक्रिया में भी कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। यह बात तीन जजों की बेंच ने कही है।”
-लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह
