भाजपा सरकार की योजनाओं को लोकसभा चुनाव तक बंद नहीं करेगी कांग्रेस सरकार, नहीं देना चाहती कोई मुद्दा

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भोपाल। प्रदेश में कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव होने से पहले भाजपा सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले समीक्षाओं का सिलसिला चलेगा। इसमें जो निष्कर्ष निकल आएंगे, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में हुई पहली बैठक में ही इसके संकेत भी दे चुके हैं। दरअसल, सरकार यह नहीं चाहती है कि विपक्ष को ऐसा कोई भी मुद्दा बैठा-बिठाए दिया जाए, जिससे सरकार की नकारात्मक छवि बने। यही वजह है कि अभी विभागों को सिर्फ योजनाओं का गुण-दोष के आधार पर अध्ययन करके रखने के लिए कहा गया है।
Congress government will not stop the plans of the BJP government till Lok Sabha elections, no issue
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की भावांतर भुगतान, संबल से लेकर कई योजनाओं को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए थे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर एक वर्ग है जो चाहता है कि सरकार कुछ कड़े कदम उठाकर जनता को यह संदेश दे कि प्रदेश में बदलाव का वक्त शुरू हो चुका है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रशासनिक तंत्र इसके कारण भी खोजकर दे देगा पर कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं।

इसमें सरकार यह संदेश कतई नहीं जाने देना चाहती है कि वो नकारात्मकता के साथ काम कर रही है। यही वजह है कि सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि मई तक कोई भी योजना एकदम से बंद नहीं की जाएगी। इसके लिए बाकायदा समीक्षाओं का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री के स्तर पर हर मामला जाएगा।

मंत्री करेंगे विभागीय समीक्षा
मंत्रिपरिषद का गठन होने के बाद मंत्री विभागीय समीक्षा करेंगे। इसमें ही विभागवार योजनाओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बैठकें होंगी। इसमें ही तय होगा कि किन योजनाओं को बंद या दूसरी योजना में समाहित करना है। साथ ही ऐसी योजनाएं, जिनके लक्ष्य 80 फीसदी भी पूरे हो गए हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। इसी तरह सजावट की वस्तु बने निगम और मंडल भी बंद किए जाएंगे।

भाजपा ने दिखाया था डर
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशियों ने कांग्रेस के सरकार में आने पर हितग्राहीमूलक योजनाओं को बंद करने का डर मतदाताओं को दिखा था। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह बात कार्यकतार्ओं ने बड़ी प्रमुखता से उठाई थी। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सरकार को चेता चुके हैं कि कल्याणकारी योजनाएं चलने दी जाएं। यदि योजनाएं बंद की जाती हैं तो सरकार नहीं चलने देंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे।