भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बने कमलनाथ अपने वचन पत्र पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव के समय जो वादे वचन पत्र के माध्यम से किए थे अब उन्हें पूरा करने का कवायद की जा रही है। लंबे समय से चली आ रही पुलिस कर्मचारियों की साप्ताहिक अवकाश की मांग को आखिरकार सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
State Government gift given to police personnel, today 450 people will be on weekly leave
दो दिन पहले ही गृह विभाग ने साप्ताहिक अवकाश की रूपरेखा तैयार कर प्रशासन के पास भेजी थी और कल से सभी पुलिसकर्मियों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। राजधानी में ही 450 पुलिसकर्मियों को अवकाश देने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। वे सभी गुरुवार से अवकाश पर रहेंगे। इसके तहत आज राजधानी के विभिन्न थानों में कुल 450 पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इसका वादा किया था जिसे कमलनाथ ने सरकार बनते ही पूरा कर दिया है।
गौरतलब है कि शासन का सबसे प्रत्यक्ष विभाग पुलिस का ही है। जनसेवक सरकार का यह अंग ना केवल नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बल्कि जन धन की रक्षा के साथ शासन के हर विभाग के दायित्व की सुरक्षा के लिए उत्तरदाई है। पुलिस विभाग का समस्त विधिकार्य थाना स्तर पर संपादित होता है। जिनको व्यवस्था में अन्य शाखाओं विशेषकर सशस्त्र बल से सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया गया है।
पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए भोपाल पुलिस ने भी रोस्टर तैयार कर लिया है। राजधानी में पुलिसकर्मियों को यह पहला साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। इस दिन 8 इंस्पेक्टर समेत करीब 450 पुलिस कर्मी अवकाश पर रहेंगे। इनमें जिले के थानों में पदस्थ 350 और बटालियन से अटैच 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं।
तैयार रोस्टर के तहत हर थाने से करीब 8 पुलिसकर्मी अवकाश पर रहेंगे। इनकी अनुपस्थिति में पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम के रिजर्व बल का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी के साप्ताहिक अवकाश के दिन सीनियर सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी का जिम्मा संभाला होगा। पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश में इस बात का ख्याल रखा गया है कि थाना प्रभारी अपने चहेतों के लिए खास व्यवस्था ना बना सकें। इसलिए स्टाफ के साप्ताहिक अवकाश को निरस्त करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं दिया गया है। साप्ताहिक अवकाश केवल जिले के पुलिस अधीक्षक ही निरस्त कर सकेंगे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को डीआईजी या आईजी को साप्ताहिक अवकाश निरस्त करने की ठोस वजह भी बतानी होगी।
बता दें कि साप्ताहिक अवकाश देने का प्रयोग करीब 3 साल पहले राजधानी के अशोका गार्डन थाने से शुरू हुआ था। लेकिन फोर्स की कमी के कारण 2 महीने बाद ही यह व्यवस्था फेल हो गई थी। पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महा निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आॅफिस स्टाफ कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश फिलहाल नहीं मिलने वाला है।
