भोपाल। कृषि कर्ज के बाद राज्य की कांग्रेस शासित सरकार ने प्रदेश के युवाओं को 70 फीसदी रोजगार देना अनिवार्य करने का वादा भी पूरा कर दिया है। सरकार ने एमएसएमई विकास नीति 2017 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ दिया है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। अब इस नीति के तहत सरकार से सुविधाएं और रियायतें लेने वाली इकाईयों को प्रदेश के स्थाई निवासी 70 फीसदी युवाओं को रोजगार देना होगा।
After debt waiver, the state government promised to provide 70 percent jobs to the youth, amended the policy
विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, जिसमें बेरोजगारी की समस्या का हल तलाशते हुए यह वचन दिया था कि प्रदेश में खुलने वाली इकाईयों में प्रदेश की युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में यह संशोधन लेकर आई थी। सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया है। इस दिन या इसके बाद उत्पादन शुरू करने वाली इकाईयों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
