नई दिल्ली। आम आदमी के सस्ते घर का सपना साकार करने के लिए सरकार आज एक बड़ा फैसला ले सकती है। आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में निमार्णाधीन फ्लैट्स पर ब्याज दरों को घटाने पर फैसला हो सकता है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी दरें घटाईं जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा।
GST council meeting today, the dream of a common man’s cheap home can be realized
बता दें कि पिछली बैठक में काउंसिल ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी की दरों पर चर्चा करने के लिए कहा था। इसके बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले इस समूह की बैठक में निमार्णाधीन रिहायशी संपत्तियों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने की वकालत की है। समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।
वर्तमान में निमार्णाधीन फ्लैट और रहने के लिए तैयार वैसे फ्लैट जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, पर 12 फीसद जीएसटी लगता है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी मिलती है। हालांकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है। जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से कई ऐसी शिकायतें आ रहीं थीं कि बिल्डर जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। जीएसटी लागू होने से पूर्व हाउसिंग सेक्टर पर टैक्स का भार 15 से 18 फीसद था।
इन चीजों पर भी हो सकता है फैसला
रियर एस्टेट के अलावा काउंसिल लॉटरी पर एक समान जीएसटी लगाया जा सकता है। अभी राज्य प्रायोजित लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुन्गंतीवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने लॉटरी पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सीमेंट के दामों को लेकर भी फैसला संभव है।
