नई दिल्ली। फेक न्यूज को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश को प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर वापस लेने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए नियम बनाने को लेकर एक कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी कमेटी आॅनलाइन मीडिया के लिए नियम-कानून और मानक बनाने का काम करेगी। इसके दायरे में आॅनलाइन न्यूज, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट कंटेंट मुहैया कराने वाली वेबसाइट्स भी आएंगी।
4 अप्रैल 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि देश में चलने वाले टीवी चैनल और अखबारों के लिए नियम कानून बने हुए हैं और वह अगर इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उससे निपटने के लिए प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया जैसी संस्थाएं भी हैं, लेकिन आॅनलाइन मीडिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आॅनलाइन मीडिया के लिए नियामक ढांचा कैसे बनाया जाए इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।
