नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी। दूसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी की यह पहली बैठक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे।
ममता ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, इसलिए इस बैठक में आना बेकार है। ममता के मुताबिक, ‘‘दुर्भाग्य से बगैर किसी आकलन और वित्तीय अधिकारों के योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। इसमें राज्यों की वार्षिक योजनाओं को समर्थन देने संबंधित अधिकारों का अभाव है। नीति आयोग के साथ मेरा पिछले साढ़े चार साल का अनुभव है। यह राज्यों की योजनाओं के लिए निराधार है।’’ वहीं, अमरिंदर सिंह ने खराब तबीयत का हवाला दिया है।
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया
प्रधानमंत्री ने 6 जून को ही नीति आयोग का पुनर्गठन किया था। राजीव कुमार आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा वीके सारस्वत, वीके पॉल और रमेश चंद को फिर से सदस्य चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह पदेन सदस्य बनाए गए हैं। शाह के अलावा राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पदेन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था।
मोदी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आए थे ममता-चंद्रशेखर
चंद्रशेखर ने कहा कि वे शनिवार को सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। चंद्रशेखर और ममता 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। इसी दिन केसीआर आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित जगनमोहन रेड्डी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे।
