छोटे कारोबारियों को 59 मिनट में मिलेगा लोन, व्यापारियों को पेंशन भी
नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। उर्दू में एक शेर है- ‘‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है।’’
सीतारमण का बजट भाषण
- ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।’’
- ‘‘हमने पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा- ब्लू इकोनॉमी। सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां- खाद्यान्न। नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।’’
- ‘‘मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।’’
- ‘‘2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।’’
- ‘‘फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।’’
- ‘‘भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।’’
- ‘‘मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।’’
गांव-गरीब के लिए ऐलान
- निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र बिंदु रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी।’’
- ‘‘2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट होंगे और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।’’
- ‘‘प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।’’
- ‘‘अगले पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’’
- ‘‘2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।’’
परंपरा तोड़कर फोल्डर में बजट लेकर निकलीं सीतारमण
सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इससे पहले सीतारमण परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक फोल्डर में बजट लेकर निकलीं। अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है। इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं।
फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सिर्फ ट्रेलर है। इसलिए, पूर्ण बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स में राहत देने समेत आम आदमी से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट होगा। 49 साल बाद किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
बजट में संभावित ऐलान-
इनकम टैक्स स्लैब : 3 लाख या 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करते हुए स्लैब बदले जा सकते हैं। अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स में रिबेट का ऐलान किया था। अब इसे पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सकता है। पिछली बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था।
80 सी के डिडक्शन : इसके तहत निवेश पर डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा सकती है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ऐसा करती है तो हो सकता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करे।
एनपीएस : एनपीएस से रकम निकासी पूरी तरह टैक्स फ्री की जा सकती है। सरकार ने पिछले साल इसकी मंजूरी दी थी लेकिन, नोटिफाई नहीं किया। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल, निकासी की 20% राशि पर टैक्स लगता है।
हाउसिंग : पहला घर खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नए ऐलान किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की स्कीम 31 मार्च 2020 से आगे बढ़ाने के आसार हैं। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को लोन के ब्याज पर 2.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
हेल्थकेयर : मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल यह 25,000 रुपए है। सीनियर सिटीजंस के लिए 30,000 रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर डिडक्शन मिलता है।
सेविंग : बजट में गोल्ड सेविंग अकाउंट का ऐलान किया जा सकता है। यह अकाउंट भी सामान्य खाते की तरह बैंकों की शाखाओं में खुलेगा। पिछले साल सितंबर में नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय से गोल्ड सेविंग अकाउंट शुरू करने की सिफारिश की थी। गोल्ड सेविंग अकाउंट की खासियत यह होगी कि बैंक में पैसे जमा करने पर पासबुक में रकम की बजाय सोने की मात्रा की एंट्री होगी। जरूरत के हिसाब से ग्राहक सोना या फिर पैसा निकाल सकेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में ‘अन्नदाता ऊर्जादाता’ स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को सक्षम बनाया जाएगा कि वे अपने खेतों में बिजली पैदा कर सके। यह बिजली सरकार खरीदेगी। इस तरह किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
योजना के मुताबिक, किसान अपने खेतों में दो मेगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगा सकते हैं और यह बिजली सरकार खरीदेगी। सरकार साल 2022 तक 175 गीगा वॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य न केवल हासिल करेगी, बल्कि इसे पार भी करेगी।
नई योजना से किसानों को एक साल में एक लाख रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। जो किसान सोलर पैनल लगाने में लागत की दिक्कत का सामना करेंगे, वे इसके लिए अपनी जमीन डेवलपर को दे सकते हैं।
सरकार ने 2022 तक अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोंतों से ग्रिड संबंद्घ अक्षय ऊर्जा की 175 गीगा वॉट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगा वॉट, पवन ऊर्जा से 60 गीगा वॉट, जैव ऊर्जा से 10 गीगा वॉट और लघु पनबिजली से 5 गीगा वॉट की उत्पादन क्षमता शामिल है। स्कीम अगले 20 दिन में सिंह ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में सर्वाधिक तेज गति से काम करने वाले देशों में शामिल हुआ है। सरकार अगले 15 से 20 दिन में किसानों के लिए एक खास योजना शुरू करने वाली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदली है और रोजगार के लिए हमें उद्योगों में और निवेश की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे कारोबारियों को 59 मिनट में लोन मिलेगा। इसके साथ ही व्यापारियों को भी पेंशन दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा- नीतिगत पंगुता और लाइसेंस कोटा कंट्रोल के दिन अब लद गए। भारतीय कंपनियां नौकरियां पैदा कर रही हैं और देश की संपदा को बढ़ा रही हैं। साथ मिलकर हम जबरदस्त आर्थिक तरक्की की राह पर बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में हमें 55 साल लगा, और पांच सालों में हम इसमें एक ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने में सफल रहे।
