मध्यप्रदेश में खोले जाएंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज, जानिए खास बातें

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TIO भोपाल

मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने राज्य का वर्ष 2019-2020 का बजट पेश किया है। बजट में सभी की निगाहें कांग्रेस के उन वादों पर रही जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार ने अपने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने मध्य प्रदेश की दी जाने वाली राशि में 2700 करोड़ की कटौती की गई है।

जानिए कमलनाथ सरकार के पहले बजट की बड़ी बातें

– वित्त मंत्री ने बताया कि, इस साल 18-19 अक्टूबर को Magnificent MP का आयोजन इंदौर में होगा। इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि, पिछली सरकार ने हमें खाली खजाना दिया था। फिर भी हम प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं।

-उद्योग नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया है।
इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है।
प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी।

– रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की।
प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया है।

– फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा।
महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।

– मध्य प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी।

-किसानों के लिए कृषक बंधु योजना की शुरू होगी।

-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।

-अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी।

– प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।

-भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी।

-एएनएम और कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद भरे जाएंगे।

-भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी।

-स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान।

दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी
सड़कों का जाल बिछेगा
-छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का एलान
-आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM
-SC वर्ग के लिए 22 हजरा करोड़ का प्रावधान
-ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
-ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज

-प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
-नयी MSME नीति लायी जा रही है
-उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा
-उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
-3 नये विश्वविद्यालय शुरू होंगे
-खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी.
–गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
-कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा.
-स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
-शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
-फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
-बागवानी पर विशेष ध्यान
-बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए
-योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएग
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