नई दिल्ली
- यूएफटीए ने चक्का जाम करने की घोषणा की
- सरकार को हो सकता है 23 हजार करोड़ का नुकसान
- चक्का जाम के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूल रहेंगे बंद
- यूएफटीए के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभ्रवाल ने लगाए कई आरोप
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम समेत ट्रांसपोर्टरों के हितों से जुड़ी मांगों को लेकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (यूएफटीए) ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ गुरुवार को चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसके चलते गुरुवार को लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बसों से उतरने के बाद जो लोग ऑटो लेकर अपने दफ्तर या कॉलेज तक जाते हैं उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा। पूरे दिल्ली-एनसीआर में इस हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है।
ट्रांसपोर्ट संगठनों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जुर्माना बढ़ाने से पहले उन वादों को पूरा करे, जिन्हें यातायात ढांचे को सुसंगठित करने के लिए किया गया था। इस चक्का जाम के तहत दिल्ली-एनसीआर में ई-रिक्शा, ऑटो, आरटीवी, टैक्सी, ट्रक, बसें, मिनी बसें और स्कूल बसें सुबह छह से रात दस बजे तक बंद रहेंगी।
चक्का जाम के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूल रहेंगे बंद
अनुमान है कि एक दिन में सरकार को वाहनों के बंद होने से 23 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यूएफटीए के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभ्रवाल के नेतृत्व में बुधवार को चेम्सफोर्ड क्लब में प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेसवार्ता में यूएफटीए के बैनर तले एकजुट होने वाले दिल्ली-एनसीआर के 41 व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
डॉ. हरीश सभ्रवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट संगठन संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत लागू किए गए नए जुर्माने की राशि को कम करवाने के लिए पिछले कई दिनों से केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशों की तर्ज पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी, लेकिन विदेशों की तर्ज पर ट्रांसपोर्टरों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा गया।
