नई दिल्ली
इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इससे संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एससी-एसटी आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त हो रहा था।
दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश
आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे।
राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिये पेश करेंगे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है।
