TIO NEW DELHI
नेताओं-अफसरों की जासूसी करवाने के मामले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर CBI को जांच की मंजूरी दे दी है।
भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की ‘फीडबैक यूनिट’ के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। आम आदमी पार्टी (AAP) ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बाद CBI ने मुकदमा दर्ज करने की अनमुति केंद्र सरकार से मांगी थी।
भाजपा का आरोप- AAP छिपकर बातें सुन रही
भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस मामले केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था- दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। AAP छिपकर बातें सुन रही है। AAP के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल अवैध तरीके से जासूसी करवाने में करते हैं। भाजपा ने बुधवार को ITO से सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला था।
AAP ने कहा- आरोप पूरी तरह से झूठे हैं
आम आदमी पार्टी ने कहा सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने बयान में दावा किया कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। साथ ही आरोप लगाया कि CBI-ED को मोदी और अडानी के बीच संदिग्ध संबंधों की जांच करनी चाहिए। जहां असल में भ्रष्टाचार हुआ।
