नई दिल्ली: अधिकारियों के तबादले और तैनातियों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल को चार जुलाई के फैसले को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए.
The reconciliation not happening in Delhi: Kejriwal in preparation for going to the Supreme Court
केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल अजीब तरीके से शीर्ष अदालत के फैसले की व्याख्या कर रहे हैं. क्या दिल्ली सरकार सेवाओं के मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में लेकर जाएगी, इस पर उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि उन्हें (केंद्र और उपराज्यपाल को) अदालत में जाना चाहिए. उन्हें भ्रम है, हमें कोई संशय नहीं है.
उन्होंने कहा, वे कह रहे हैं कि फाइलें उपराज्यपाल को नहीं भेजने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे लेकिन सेवा संबंधी मामलों पर नहीं. यह नहीं हो सकता. या तो पूरे आदेश का पालन किया जाए या किसी का भी नहीं. केंद्र ने कल कहा था कि सेवा संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेना कानून के खिलाफ होगा क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है. केजरीवाल ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और एलजी शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार कर रहे हैं.
