गोवाहटी। असम की नागरिकता से संबद्ध नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन का अंतिम ड्राफ्ट आज जारी किया गया। इसमें 2.89 लोगों को नागरिकता मिली है। राज्य में स्तिथि पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की 220 कंपनियां तैनात हैं। असम में नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन का ड्राफ्ट जारी किया गया।
NRC releases last draft, 4 million people do not get citizenship
इसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को नागरिकता दी गई जबकि 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है। एनआरसी अधिकारी ने कहा है कि यह फाईनल लिस्ट नहीं है बल्कि सिर्फ ड्राफ्ट है। जिन लोगों के नाम नहीं हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसके चलते राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
असम के सात जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना खासकर अफवाह से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये सावधानी रखी जा रही है। असम एवं पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा बंदोबस्त बेहतर रखने के लिये केन्द्र ने सीआरपीएफ की 220 कंपनियों को भेजा है।
असम के मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने एनआरसी लिस्ट जारी होने के मद्देनजर हाल बैठक की और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर वास्तविक नागरिकों के नाम दस्तावेज में मौजूद नहीं हों तो वे घबरायें नहीं और वे संबंधित सेवा केन्द्रों में जाकर निर्दिष्ट फॉर्म को भरें।
बता दें कि असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन्स (एनआरसी) अभियान चलाया है। जिसके अंतर्गत असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी फिर उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा।
असम में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए यह अभियान करीब 37 सालों से चल रहा है। 1971 में बांग्लादेश से युद्ध के समय वहां से भागकर लोग भारत आ गए और यहीं बस गए। इस कारण स्थानीय लोगों और घुसपैठियों में कई बार हिंसक वारदातें हुई हैं।
