नई दिल्ली। असम में सोमवार को जारी नैशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने लिस्ट से 40 लाख लोगों के बाहर होने को राज्यसभा में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी विपक्षी सदस्य इसके विरोध में नारेबाजी करते रहे।
Home Minister said, “There is no politics on court order
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देते हुए भरोसा दिलाया कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, उनको नागरिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सुबह टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने एनआरसी रिपोर्ट पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
ड्रॉफ्ट जारी होने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और बाकी विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में शोर-शराबा किया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री सदन में बयान देंगे। तृणमूल सांसद इस पर शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रखा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कहा, ‘कुछ लोग बिना वजह ही इस लिस्ट के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है। कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई जानी चाहिए। यह कोई फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि ड्राफ्ट है।’ बता दें कि नागरिकता के लिए 3,29,91,380 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने भी इस ड्राफ्ट को लेकर राजनीतिक घमासान पर कहा कि सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, ‘एनआरसी पर राजनीतिक हंगामा या अविश्वास का माहौल बनाना गलत है। यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का था और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबके पास दूसरा मौका है इसलिए बेवजह असहज स्थिति बनाने से बचना चाहिए।’
जिन 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट से बाहर है उनके पास अभी भी क्लेम करने का दूसरा अवसर है। एनआरसी कोआॅर्डिनेटर ने कहा कि इस लिस्ट के आधार पर किसी भी नागरिक को डिटेंशन सेंटर फिलहाल नहीं भेजा जाएगा।
