भोपाल। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में पुलिस द्वारा आदिवासियों को नक्सली बताकर पुलिस मुख्यालय से आउट आॅफ टर्म प्रमोशन लेने के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है।
Calling the report from PHQ on taking tribals for Naxalites as tribals
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन ने 12 आवेदकों की सुनवाई करते हुए उनके आवेदन पत्र पर संज्ञान लेकर पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट से दो सप्ताह में प्रतिवेदन तलब किया है। आवेदकों ने बताया कि बालाघाट पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आउट आफ टर्म प्रमोशन पाने एवं इनाम पाने के लिए भोले भाले बैगा आदिवासी (संरक्षित जनजाति) एवं गौड आदिवासी (अनूसचित जन जाति) को फर्जी रूप से नक्सली घोषित कर झूंठा मामला बनाकर उनके साथ मारपीट एवं अमानवीय यातना देकर प्रताड़ित किया जाता है। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है।
स्कूली छात्रों को सड़क पर खड़ा करने पर सतना कलेक्टर तलब
आयोग सतना में एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं को स्वागत के लिए खड़े किये जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर सतना से एक सप्ताह में प्रतिवेदन तलब किया है। आयोग को नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा शिकायत की गई थी कि सतना जिले में राजनैतिक कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं को अघोषित छुट्टी करते हुए घंटों तक सड़कों पर रखा गया।
पार्कों की पसरी गंदगी, भोपाल निगमायुक्त को नोटिस
राजधानी के कमला पार्क के समीप स्थित वर्घमान उद्यान की देखभाल एवं साफ सफाई न किये जाने के संबंध में आयुक्त नगर निगम भोपाल से विस्तृत प्रतिवेदन सहित स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी को समक्ष में विस्तृत जानकारी व रिपोर्ट सहित तलब किया है। आयोग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उद्यानों में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती जबकि यहां जन सामान्य प्रात: एवं सायं भ्रमण के लिए आते हैं और साफ सफाई के अभाव में प्रदूषित वातावरण में उन्हें सैर करना पड़ती है। आयोग ने प्रथम दृष्ट्या इस मामले में मानवाधिकार हनन होना पाते हुए वस्तुस्थिति जानने के लिए आगामी तीन अगस्त को आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का नोटिस जारी किया है।
