नई दिल्ली। आम चुनाव से ठीक पहले अयोध्या मामले में केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इस बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने अयोध्या में गैर-विवादित भूमि उसके मूल मालिकों को लौटाने की पहल की। इसमें राम जन्मभूमि न्यास भी शामिल है। बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के इस कदम को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने का काम शुरू होने से जोड़ा है।
Ayodhya: Government’s petition, steps towards building Ram temple for BJP
गौरतलब है कि आरएसएस के नेतृत्व वाले कई संगठन विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका राम भक्तों और बीजेपी कैडरों की गहरी पीड़ा को दूर करने का प्रयास है। इस टिप्पणी से कुछ घंटे पहले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में विवादित ढांचे के आसपास अधिग्रहित गैर-विवादित भूमि को न्यास और दूसरे मालिकों को लौटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
जब शाह-मोदी ने की मंदिर की बात
नेता ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के हाल में बीजेपी अधिवेशन में दिए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई थी तो हजारों डेलिगेट्स ने जमकर तालियां बजाईं थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संक्षिप्त रूप से जिक्र किया था, जिस पर लोगों ने जोर-शोर से खुशी जाहिर की थी। कानून की मांग के बीच मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी लेकिन सुनवाई में देरी से साधुओं और पार्टी के कोर हिंदुत्व समर्थकों में चिंता और भ्रम बढ़ रहा था। सरकार की याचिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए पार्टी नेता ने कहा, ‘हमें उनकी भावनाओं को लेकर चिंतित होना होगा। राम मंदिर चाहने वाले लोगों ने हमेशा हमें समर्थन दिया है। सरकार की तरफ से यह राजनीतिक संदेश दिया जाना चाहिए कि हमें उनकी भावनाओं की परवाह है।’
उधर, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि न्यास अयोध्या में राम मंदिर चाहता है। गैर-विवादित भूमि के बड़े मालिकों में यह ट्रस्ट एक है, जिसकी जमीन सरकार ने अधिग्रहित की है और अब वापस करने की पेशकश की है। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि विवादित जगह के आसपास की बढ़ी हुई जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद भी जताई कि गैर-विवादित भूमि पर काम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।
