नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में लोकलुभावन फैसलों की झड़ी लगा दी। इस दौरान 30 बड़े फैसले लिए गए। इनमें देशभर में 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाले निर्णय, पॉवर प्रॉजेक्ट्स और पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में जाने संबंधी फैसले शामिल हैं।
Before the announcement of the dates of election, the Modi government has put forth breathtaking decisions in the Cabinet meeting.
देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुई इस बैठक में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कमिटी ने मिलकर दिल्ली मेट्रो के लिए तीन नई लाइनों एरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मौजपुर से मुकुंदपुर को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, दिल्ली की 1639 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के लिए एक कमिटी बनाने का ऐलान किया गया। कैबिनेट फैसलों में मुंबई को भी फायदा हुआ है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए फंड को मंजूरी दी गई है।
शुरू होंगे 50 नए केंद्रीय विद्यालय
50 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दिए जाने से देश में इनकी संख्या बढ़कर 1252 हो जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों की शुरूआत हो जाएगी, जिससे एक लाख बच्चों को फायदा पहुंचेगा। सरकार पांच सालों के दौरान इन केंद्रीय विद्यालयों के विकास के लिए 1,579 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अभी देश में करीब 12.5 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं।
40 हजार पूर्व सैनिक भी आएंगे स्वास्थ्य बीमा के दायरे में
कैबिनेट ने देश भर के 40 हजार से ज्यादा पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाए जाने का फैसला लिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग ले चुके सैनिकों, इमरजेंसी कमिशंड आॅफिसर्स, शार्ट सर्विस कमिशन आॅफिसर्स और समयपूर्व रिटायर हुए फौजियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
विकास को मिलेगी रफ्तार
यूपी के खुर्जा और बिहार के बक्सर में एक-एक सुपर थर्मल पॉवर प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनकी क्षमता 1320 मेगावॉट है। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट (624 मेगावॉट) के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई गई है। यह प्रॉजेक्ट चिनाब वैली पॉवर प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। यह प्रॉजेक्ट किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।
छोटे हवाई अड्डों का होगा विकास
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने काम न आ रहे और अपर्याप्त सेवा वाले हवाई अड्डों के विकास की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
चीनी मिलों को मिली राहत
केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को बैंक कर्ज पर 2,790 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है। इस कदम से नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों को राहत मिलेगी और वे गन्ना किसानों का बकाया चुका सकेंगी।
