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मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। चार दिवसीय इस सत्र में शिवराज सरकार मिलावटी (जहरीली) शराब के मामलों में सख्त सजा का प्रविधान करने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसमें बार-बार मिलावटी शराब का कारोबार करने वाले के लिए मृत्युदंड (फांसी) का प्रविधान किया जा रहा है। जुर्माने की राशि 25 लाख रुपये रखी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त विभाग प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगा। विपक्ष चाहता है, आपात स्थिति मानते हुए इस मुद्दे पर बहस के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निर्धारित किया जाए। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बन गई, सदन की कार्यवाही 12 अगस्त तक बिना अवरोध के संचालित हो, लेकिन बाढ़ पर चर्चा पर फैसला सोमवार को विधानसभा शुरू होने से ठीक पहले कार्यमंत्रणा समिति में होगा। भाजपा सरकार की संविधान, अनुसूचित जाति, किसान, महंगाई और बेरोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगा। विभाग का राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, महाराष्ट्र के मंत्री और पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.नितिन राउत हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार के स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। इसके मद्देनजर सोमवार नौ अगस्त विश्व आदिवासी एवं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं।
