छतरपुर। मध्यप्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड के छतरपुर में यदि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेता तो आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्ग किसान की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने उसकी गंभीर हालत को लेकर मौत से 3 दिन पहले जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं प्रशासन अनशन की बात मानने को तैयार ही नहीं है।
Death of another farmer on hunger strike in Chhatarpur
सूत्रों ने बताया कि राजनगर तहसील के डुमरा गांव के किसानों को पिछले साल की सूखा राहत राशि वितरित करने के लिए 14 जुलाई को पंचायत भवन बुलाया गया था, मगर राहत राशि नहीं मिली और किसान गुस्से में आ गए। जिसके बाद किसान मंगल सिह (65) पंचायत भवन के बाहर अनशन पर बैठ गए। मृतक के साथ पहले दिन धरने पर रहे एक अन्य किसान गुलाब त्रिपाठी ने बताया कि मुआवजा वितरण के लिए सभी किसानों को 14 जुलाई को पंचायत भवन बुलाया गया था, मगर जब मुआवजा नहीं मिला तो मंगल सिह नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता, वह वहां से नहीं उठेंगे।
वह लगातार अनशन पर बैठे रहे। हालत बिगड़ने पर 19 जुलाई को उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। परिवार के लोगों के पास ग्वालियर ले जाने लायक पैसा नहीं था। जब गांव वापस लाया गया, तो उनकी मौत हो गई। मृतक के नाती जगदीश यादव ने कहा कि दादा ने 14 जुलाई से ही कुछ नहीं खाया था, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती गई। आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर ले जा सकें। लिहाजा उन्हें घर वापस ले आए और 19 जुलाई की देर रात उनकी मौत हो गई।
जगदीश ने बताया कि मौत के बाद गांव के लोगों ने 10 घंटे से ज्यादा समय तक गांव के पास का मार्ग जाम किए रखा, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। हताश होकर 20 जुलाई को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि नरेंद्र सिंह, जगदीश सहित अनेक ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन 17 जुलाई को कलेक्टर को जनसुनवाई में दिया गया था, जिसमें मंगल सिंह की गंभीर हालत का जिक्र किया गया था। उसके वाबजूद प्रशासन ने ग्रामीणों की बात पर भरोसा नहीं किया और आखिरकार किसान की मौत हो गई।
अनशन पर आनाकानी क्यों कर रहा प्रशासन
इस सिलसिले में जब रविवार को कलेक्टर रमेश भंडारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि संबंधित किसान ने अनशन नहीं किया था। इस मामले की जांच राजनगर के तहसीलदार को सौंपी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। यही कारण है कि आंदोलन के दौरान कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और मौत होने के बाद भी उसकी सुध नहीं ली गई। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ताकि कोई तथ्य सामने न आ सके।
सबके सामने है बुंदेलखंड की हकीकत
गौरतलब है कि बुंदेलखंड बीते तीन सालों से सूखे की चपेट में है। बारिश पर्याप्त नहीं होने से किसानों के खेत मैदान में बदल जाते हैं, बोया बीज अंकुरित नहीं हो पाता। सरकार दावा करती है कि किसानों को सूखा राहत राशि दी जा रही है, खेती को फायदे का धंधा बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है।
