नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा। इसके साथ ही देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया।
Declaration of Human Resource Ministry: 10% reservation for economically weaker sections will be increased, seats will increase
उन्होंने पत्रकारों से कहा, शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो। जावड़ेकर ने कहा, तौर-तरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं।
जावड़ेकर ने बताया कि देशभर में करीब 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और यह कोटा इनमें दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने हालांकि सीटों की संख्या को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मंत्री ने कहा कि जल्द ही कोटा को लागू करने को लेकर जानकारी दी जाएगी।
इतना ही नहीं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से अपने प्रोस्पेक्टस में कोटे का जिक्र करने के लिए कहा जाएगा और उसके हिसाब से उन्हें व्यवस्था भी करनी होगी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य गरीबों को आरक्षण देने संबंधी बिल पर मुहर लगा दी थी।
