भोपाल। एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए बदलाव के विरोध में आज भारत बंद के दौरान मध्यप्रदेश समेत पूरे देश में तनाव का महौल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस हिंसा और आगजनी के लिए केंद्र सरकार को यह कहते हुए दोषी करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लेने में देर की।
नर्मदा परिक्रमा पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस सिंहा और तनाव के लिए केंद्र सरकार को दोषी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लेने में देर की। हिंसा की पूरी जबाबदारी मौजूदा शासन के असंवेदनशील रवैए की है। उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक अधिकार है और हर हाल में कायम रहना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचार के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसके बारे में विलंब से निर्णय लेने के कारण पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में अशांति जो फैली है, उसकी पूरी जबाबदारी मौजूदा शासन के असंवेदनशील रवैया की है।
उन्होंने कहा कि ‘मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखे, इसका हल ढूंढा जाएगा। निश्चित तौर पर हर हालत में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर उनके सुरक्षा के प्रबंध करने की जबाबदारी हम सब राजनेताओं की है। ये संवैधानिक अधिकार है, ये कायम रहना चाहिए’
