नई दिल्ली। सरकार ने टेलिकॉम आॅपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे अपने सिस्टम और नेटवर्क में बदलाव कर आधार नंबर की जगह पर वर्चुअल आईडी के उपयोग की सुविधा दें और मोबाइल सब्सक्राइबर्स के लिए ‘लिमिटेड केवाईसी’ मैकेनिज्म अपनाएं। पहली जुलाई से वर्चुअल आईडी सिस्टम लागू होना है।
Government gives telecom operators instructions, virtual ID instead of base number
यूजर अपने आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी का उपयोग कर सकेंगे। र्चुअल आईडी किसी व्यक्ति के आधार नंबर पर मैप किया गया 16 अंकों की एक संख्या होगी। इसे अगले महीने से पूरी तरह चालू किया जाना है। इसका मकसद आधार डेटा की प्राइवेस और सिक्योरिटी को पुख्ता बनाना है।
दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन में कहा, ‘आधार नंबर के विकल्प के रूप में वर्चुअल आईडी के उपयोग, यूआईडी टोकन और लिमिटेड केवाईसी कॉन्सेप्ट के बारे में यूआईडीएआई ने जिन बदलावों का प्रस्ताव किया है, उन्हें सभी लाइसेंसी कंपनियां अपने सिस्टम और नेटवर्क में लागू करेंगी। इसमें नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने और मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स के री-वेरिफिकेशन में आधार बेस्ड ई-केवाईसी प्रोसेस की मौजूदा व्यवस्था का पालन किया जाएगा।’
उसने कहा कि लाइसेंसी कंपनियों को ‘सब्सक्राइबर्स को या तो आधार नंबर या वर्चुअल आईडी’ के इस्तेमाल का विकल्प देना चाहिए, लेकिन आॅपरेटर्स को इन नंबरों को सेल टर्मिनल पर ‘मास्क्ड फॉर्म’ में डिसप्ले करना होगा और यह पक्का करना होगा कि इनमें से कोई भी नंबर उनके अपने सिस्टम या डेटाबेस में न रहे।
विभाग ने कहा, ‘लाइसेंसी (आॅपरेटर) को नए सब्सक्राइबर या री-वेरिफिकेशन के लिए मौजूदा निदेर्शों के अनुसार ई-केवाईसी प्रोसेस का पालन करना होगा। सब्सक्राइबर्स का आॅथेंटिकेशन करने के बाद लाइसेंसी को एक यूनीक आईडी टेकन का उपयोग करना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर की यूनीकनेस का पता चले और सब्सक्राइबर के डेटाबेस में दूसरी मदों के साथ इसे स्टोर करना चाहिए।’
दूरसंचार कंपनियों को अपने डेटाबेस में मौजूदा सब्सक्राइबर्स के आधार नंबरों की जगह यूआईडी टोकन का इंतजाम करने के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा। भाग ने सब्सक्राइबर डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न पैरामीटर्स में से आधार नंबर को हटा दिया है और इनमें 72 कैरेक्टर वाले यूआईडी टोकन को शामिल कर दिया है।
