ग्वालियर । घर-घर में सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए पहली बार अब राज्य शासन सबसिडी देगा। आपको दो किलोवाट का सोलर सिस्टम कनेक्शन डेढ़ लाख की बजाए 75 हजार रुपए में ही मिल सकेगा। मतलब यह कि महीने में 250 यूनिट बिजली बनाने वाला 2 किलोवाट का सिस्टम आधी कीमत में मिल जाएगा।
नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत आप एक्सेस बिजली को बिजली कंपनी को बेच भी सकेंगे। अगर आपका बिजली बिल 250 यूनिट आता है तो दो किलोवाट का सिस्टम आसानी से घर को चला सकेगा। अभी तक केंद्र से 30 प्रतिशत सबसिडी मिलती थी। जिसमें 20 प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है। मप्र ऊर्जा विकास निगम ने टेंडर फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं। इस योजना के लागू होते ही सरकारी इमारतों-संस्थानों को दी जाने वाली सबसिडी खत्म भी करने की तैयारी की जा रही है।
ऐसे मिलेगा लाभ
ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से अधिकृत कंपनियों से सोलर सिस्टम आमजन खरीद सकेंगे। इसमें एक किलोवाट, दो किलोवाट व आगे तीन किलोवाट के सिस्टम तैयार करके दिए जाएंगे। इस सिस्टम को लगाने के बाद कंपनी की ओर से गारंटी-वारंटी भी दी जाएगी और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद उपभोक्ता ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में सबसिडी के लिए क्लेम करेगा। इसके बाद उसे सबसिडी की राशि मिल जाएगी।
मोनोपॉली को किया समाप्त
इस योजना में निगम अलग-अलग कंपनियों को काम देगा। जारी होने वाले टेंडरों की शर्तों में मल्टी कंपनियों को मोड पर रखा गया है। अलग-अलग कंपनियों को अधिकृत करने से उपभोक्ता के पास चुनाव का विकल्प रहेगा। उसे जिस अधिकृत कंपनी से सिस्टम लेना ठीक लगेगा वह उससे ले सकेगा।
घरों में सौर ऊर्जा पहुंचेगी
घरों तक सौर ऊर्जा को पहुंचाने के लिए पहली बार राज्य की ओर से भी सबसिडी मिलेगी। टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। केंद्र-राज्य की मिलाकर 50% सबसिडी मिलेगी।
– भरत यादव, एमडी, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मप्र
