नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जबरन और गैरकानूनी रूप से कब्जाए हुए इलाकों को भारत ने पाकिस्तान से खाली करने के लिए कहा है। इन इलाकों की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा बदलाव की किसी भी कार्रवाई पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
India again warns Pak: said, soon evacuate areas for forced occupation
भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान की उस कार्रवाई पर आई है जिसके तहत उसने आजाद जम्मू और कश्मीर (13वें संशोधन) अधिनियम-2018 में बदलाव करके आजाद जम्मू-कश्मीर काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स को खत्म कर दिया है। यह अब महज एक सलाहकार निकाय बनकर रह गया है।
विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, पाकिस्तान को यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि 1947 के विलय पत्र के मुताबिक संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। इसकी स्थिति में किसी भी बदलाव का पाकिस्तान के पास कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।
