भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इस बार महिलाओं के लिए अलग से घोषणा-पत्र जारी किया गया है. इसे नारी शक्ति संकल्प पत्र नाम दिया गया है. दूसरे घोषणा पत्र को पार्टी ने दृष्टि पत्र नाम दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पेट्रोलियम मंत्री और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ‘दृष्टि पत्र’ जारी किए.
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यह पहला मौका है जब बीजेपी किसी एक चुनाव के लिए दो घोषणा-पत्र लेकर आयी है. महिला अपराध को लेकर चौतरफा आरोपों से घिरी पार्टी ने अलग घोषणा पत्र लाकर जता दिया है कि महिला सुरक्षा और प्रगति उसकी प्राथमिकता में है. बीजेपी ने महिलाओं के लिए अलग से एक मेनिफेस्टो जारी किया है. महिला विरोधी अपराध में मध्यप्रदेश के नंबर-1 होने के कारण शिवराज सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है. ऐसे में पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से मेनिफेस्टो लाकर खुद को बचाने की कोशिश की है.
‘दृष्टि पत्र’ में महिलाओं, युवा और किसानों के साथ -साथ हर वर्ग पर फोकस है. घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने जनता से सुझाव मांगे थे. उसे 30 हजार से ज्यादा सुझाव मिले थे, इनमें से 700 सुझाव को शॉर्ट लिस्ट किया गया. समृद्ध एमपी अभियान के तहत बीजेपी को करीब 23 लाख सुझाव मिले हैं. इन सुझावों में से कुछ प्रमुख सुझाव बीजेपी अपने दृष्टि पत्र में शामिल किए हैं.
छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, सामान्य वर्ग के गरीबों को मुफ्त पढ़ाई
- हायर सेकंडरी स्कूल में 75% अंक लाने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी सरकार कराएगी।
- लड़कियों को कॉलेज तक लाने-ले जाने के लिए सुरक्षित नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने नई मुक्ता योजना लाई जाएगी। - सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग भी शामिल हैं।
- आत्मसुरक्षा के लिए कॉलेज में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, गर्ल्स हॉस्टल की क्षमता दोगुनी करेंगे।
- विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की सीटें बढ़ाई जाएंगी। हर थाने में महिला उपनिरीक्षक सिर्फ महिलाओं से जुड़े मामले देखेगी।
- हर साल 10 लाख रोजगार, एक कारीगर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी।
- नए वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा।
