भोपाल। शिवराज सरकार के मंत्रियों का आयकर अब कमलनाथ सरकार चुकाएगी। तत्कालीन आठ मंत्रियों ने आयकर कटौती की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ने मान्य करते हुए मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकारी को नौ लाख 71 हजार रुपए से ज्यादा राशि खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, विधायकों के वेतन-भत्ते पर लगने वाले आयकर को विधानसभा सचिवालय अदा करती है। इस व्यवस्था पर पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे वीआईपी कल्चर करार दिया।
Kamal Nath to pay income tax of ministers of Shivraj Singh
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 में मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्यमंत्री को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों की राशि पर आयकर शासन देता है। 2018-19 में मंत्रियों को मिले वेतन तथा भत्ते पर जो कटौती की गई, उसकी प्रतिपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं।
इसमें तत्कालीन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार को दो लाख 10 हजार, कुसुम महदेले को दो लाख 55 हजार, अर्चना चिटनिस को एक लाख 30 हजार, राजेंद्र शुक्ल को 80 हजार, अंतर सिंह आर्य को एक लाख, भूपेंद्र सिंह को 75 हजार,जयभान सिंह पवैया को 45 हजार, सुरेंद्र पटवा को 30 हजार और ललिता यादव के खाते में 46 हजार 350 रुपए जमा कराए जाएंगे। यह राशि अप्रैल से लेकर नवंबर तक की बताई जा रही है। हर तीन माह में आयकर कटौती की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधायकों के वेतन तथा भत्ते पर लगने वाले आयकर की प्रतिपूर्ति विधानसभा सचिवालय करता है।
मंत्री-विधायकों को क्यों मिलना चाहिए विशेष दर्जा- केएस शर्मा
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंत्रियों व विधायकों को यह विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए। वे जो काम करते हैं, उसके लिए उन्हें वेतन-भत्ते दिए जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है, जैसे अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को मिलते हैं, लेकिन उन्हें अपना आयकर स्वयं अदा करना होता है।
जनता की गाढ़ी कमाई से खजाने में जमा होने वाली राशि से इसे चुकाए जाने का कोई तार्किक आधार नहीं है। दरअसल, सरकारें वीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें तो बहुत करती हैं पर वास्तविकता कुछ और ही है। हर तरह कोटा सिस्टम चल रहा है। इसे बंद होना चाहिए, क्योंकि संविधान में समानता के अधिकार की बात कही गई है।
फैक्ट फाइल
किसे कितना मिलता है मासिक वेतन-भत्ता
मुख्यमंत्री- दो लाख
कैबिनेट मंत्री- एक लाख 70 हजार
राज्यमंत्री- डेढ़ लाख
विधानसभा अध्यक्ष- एक लाख 85 हजार
उपाध्यक्ष- एक लाख 70 हजार
नेता प्रतिपक्ष- एक लाख 70 हजार
विधायक- एक लाख पांच हजार
