ममता बनर्जी सरकार ने गरीबों को सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की

हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने गरीबों के आरक्षण को पहले लागू न करने की बात कही थी। केंद्र में भाजपा नीत एनडीए सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के छह महीने बाद ममता सरकार ने इसे लागू किया है।

संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक फैसला है । आर्थिक रूप से कमजोर तबके से जुड़े होने को परिभाषित करने के लिए कई कारक हैं। जल्द जारी होने वाले सरकारी आदेश में इन विवरणों का उल्लेख किया जाएगा। ’’

कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इसके बारे में योग्यता की घोषणा बाद में की जाएगी लेकिन अन्य आरक्षण के दायरे में आने वाले इस आरक्षण के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।