राजेश बादल
भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है। पक्ष के मुक़ाबले प्रतिपक्ष भी अब अनमने और अलसाए अंदाज़ में नज़र नहीं आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विराट जीत ने कमोबेश सारे विपक्षी दलों को ऐसा झटका दिया था कि कुछ समय तक वे उससे उबर ही नहीं पाए।जम्हूरियत में जनादेश का सम्मान होता है। दशकों तक देश ने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नेहरू युग वाली लगातार सत्ता देखी। फिर इंदिरा गांधी जैसी चक्रवर्ती नेत्री का पराभव देखा। राजीव गाँधी की विराट ऐतिहासिक जीत का स्वाद चखा। गठबंधन की हुक़ूमतें आते जाते देखीं। पहली ग़ैर कांग्रेसी अटल सत्ता देखी और उसके बाद दस दस बरस तक कांग्रेस तथा बीजेपी की सरकारों का कामकाज अवाम के सामने है।
पचहत्तर बरस के इस लोकतांत्रिक सफ़र पर यक़ीनन संतोष किया जा सकता है। ख़ासतौर पर उन देशों की तुलना में ,जिन्होंने भारत के क़रीब क़रीब साथ साथ आज़ादी की हवा में साँस ली थी। उन राष्ट्रों में गणतंत्र के सरोकार और मूल्यों की स्थिति देखें तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं उभरती। शायद वे वक़्त के साथ अपने आप को नहीं बदल सके ।भारतीय लोकतंत्र ने अपने ढाँचे में समय की माँग को देखते हुए गठबंधन सरकारों के प्रयोग किए।यद्यपि वे अपने आप में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे और भारत को उसके कारण कई बार बढ़ते क़दम पीछे भी खींचने पड़े। लेकिन, उससे लोकतंत्र की सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि गठबंधन सरकारों अथवा मोर्चों की सत्ता तो बनी रहती है। मगर, उसमें शामिल छोटे बड़े दलों के अपने हितों की रक्षा भी मजबूरी बन जाती है।इस वजह से मुल्क़ की प्रगति की रफ़्तार कुछ ठहर सी जाती है। पार्टियों के अपने स्वार्थ ऊपर आ जाते हैं ,देश हाशिए पर चला जाता है। लोकतंत्र को बचाए – बनाए रखने के लिए आप इसे रोक नहीं सकते। यही हिन्दुस्तान की विशेषता है।
दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी को मतदाता इतना भीमकाय जनादेश दे दें तो उसके अधिनायकवादी रास्ते पर चल पड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ उदाहरण भी इस राष्ट्र के सामने अपने विकृत रूप में प्रस्तुत हुए हैं । इसी कारण कहा जाता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच अधिक फासला नही होना चाहिए । मज़बूत विपक्ष ही सत्ताधारी दल पर अंकुश लगा सकता है । इस नज़रिए से कई राजनीतिक पार्टियां विपक्षी एकता की बातें सियासी मंचों पर करने लगी हैं । कांग्रेस पिछले आम चुनाव के बाद अत्यंत दुर्बल और दीनहीन आकार में आ गई थी । भारत जोड़ो यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का चुना जाना और रायपुर जमावड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए प्राणवायु का काम करेगा ।
रायपुर अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक संदेश पार्टी अध्यक्ष का यह ऐलान है कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन कर सकती है ।वैचारिक आधार पर ध्रुवीकरण से लोकतंत्र धड़कता है । जब गठबंधन का आधार वैचारिक नही होता तो उसमें छोटी पार्टियों की निजी दिलचस्पियां जन्म ले लेती हैं । व्यवस्था में भ्रष्टाचार का यह भी एक कारण है । कांग्रेस ने अपने 1998 के पचमढ़ी चिंतन शिविर में एकला चलो रे की नीति अख़्तियार की थी । उसका अपेक्षित लाभ नहीं हुआ था । उसमें सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी । इसके बाद 2003 में शिमला के चिंतन शिविर में तय किया गया कि वैचारिक समानता वाली पार्टियों से तालमेल किया जाएगा । इस नीति का लाभ हुआ और फिर पार्टी ने दस साल तक सरकार चलाई । रायपुर घोषणा भी विपक्ष को एक मंच पर लाने वाला क़दम माना जा सकता है । इसका फ़ायदा भारत के लोकतंत्र को मिलेगा इस अधिवेशन का दूसरा संकेत यह है कि पार्टी ने पहली बार संगठन में पचास फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कही है । हालांकि इस संबंध में घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी ,मगर पार्टी संविधान में परिवर्तन जरूरी था । पार्टी का मूल संविधान असल में भारतीय संविधान की मूल भावना का ही एक तरह से पालन करता था।
उसमें सियासी दल की अपनी संगठनात्मक क्रिया विधि और आवश्यकताओं को स्थान दिया गया था।लेकिन जैसे जैसे भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरण बढ़ते गए ,वैसे वैसे नए नए छोटे और प्रादेशिक दल पनपने लगे। बताने की ज़रुरत नहीं कि नब्बे के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी ,यादव बाहुल्य समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी आदिवासी पार्टियाँ अपने अपने मतदाताओं के द्वीप पैदा करने लगीं तो नागरिकों के मन में भी उनके प्रति वही भाव उपजने लगा।इन छोटी पार्टियों ने कांग्रेस के ही मूल वोट बैंक पर आक्रमण बोला। कांग्रेस से आदिवासी वोट छिटके ,ओबीसी वोट बैंक अलग हो गया और दलितों ने भी किनारा कर लिया। इसके बाद कांग्रेस कभी इन वर्गों में घुसपैठ नहीं कर पाई। यह एक तरह से पार्टी की संगठनात्मक कमज़ोरी बताई जाने लगी। कांग्रेस के संविधान में इस आरक्षण से सामाजिक प्रतिनिधित्व में आई कथित विसंगति को दूर करने का अवसर मिलेगा । कांग्रेस ने इस निर्णय पर यदि ढंग से अमल किया तो एक बार फिर स्थानीय स्तर पर इन वर्गों का छिटका हुआ वोट बैंक एक बार फिर आकर जुड़ सकता है।ज़ाहिर है अगले आम चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। यह बात अलग है कि जो दल कांग्रेस का वोट बैंक लेकर छिटक गए थे ,वे शायद विपक्षी एकता की पहल के नाम पर कांग्रेस के साथ नहीं आएँ। क्योंकि उनका अपना वोट बैंक खिसक सकता है।
