नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सत्ता के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया। हालांकि, इसके बाद भी टकराव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के सीएम ने भी कोर्ट के आदेश को लागू किए जाने की बात कही।
No conflicts in Delhi, officials refused to obey Suko’s order
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि लैंड, लॉ ऐंड आॅर्डर और दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। इन तीन विभाग को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। यह आदेश अपने मूल रूप में और सही मंशा के साथ लागू किया जाना चाहिए।’ सिसोदिया ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में दे दिया है कि वह आदेश नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक पीठ के आदेश को अधिकारी नहीं मान रहे हैं। यह लोकतंत्र का अपमान है, यह अदालत के फैसले की अवमानना है।
सिसोदिया ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास जमीन, पुलिस और पब्लिक आॅर्डर का अधिकार है। केंद्र सरकार या एलजी के पास इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट का कोई अधिकार दूर-दूर तक एलजी साहब के पास नहीं है। ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। इसके बावजूद अधिकारी कह रहे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे।’
सिसोदिया ने कहा, ‘सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल को अगर एलजी साहब साइन करेंगे तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना करेंगे? मुझे उम्मीद है वह ऐसा नहीं करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि सभी आपस में सहयोग से काम करें। अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, एलजी साहब सरविस डिपार्टमेंट की फाइल साइन करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं।’
