नई दिल्ली/मुंबई। रोजाना इस्तेमाल वाले प्रॉडक्ट्स की कीमतों में तीसरी तिमाही से 5 से 8 पर्सेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। कई बड़ी कंपनियों ने तो पहले ही दाम बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों ने महंगाई के दबाव को इसकी वजह बताया है, जिसमें पेट्रोल के रेकॉर्ड लेवल पर पहुंचने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) में बढ़ोतरी और कुछ कमोडिटीज की कीमतों में वृद्धि शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को भी दिल्ली-मुंबई सहित देश के चारों महानगरों में इनकी कीमत करीब 50 पैसे बढ़ गई।
Increasing prices of petrol and diesel will cost fire, everyday cheeses will be expensive
लिस्टेड बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, वरुण बेरी ने कहा, ‘महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में प्रॉडक्ट्स के दाम को पहले वाले लेवल पर रखना संभव नहीं है। हम कीमतों में 5 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ इसकी शुरूआत कर रहे हैं। हम इसके साथ वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे।’ कई कंपनियों के लिए यह पिछले 2 साल में दाम में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

ग्लोबल लेवल पर क्रूड के दाम बढ़ने के साथ पेट्रोल की कीमतें इस समय 85 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसका एफएमसीजी कंपनियों पर सीधा असर पड़ता है। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिटर्जेंट्स, स्किन केयर और कुछ चुनिंदा साबुन ब्रांड्स की कीमतों में पिछले महीने 5 से 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है। पैराशूट और मैरिको ने हेयर आॅयल पोर्टफोलियो में 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है, जबकि ओरल केयर फर्म कोलगेट पामोलिव ने कुछ ब्रांड्स के दाम पिछले महीने 4 पर्सेंट तक बढ़ाए थे।

स्नैक्स और कंफेक्शनरी बनाने वाली कंपनी पारले प्रॉडक्ट्स के बिस्किट वर्टिकल के सीनियर कैटेगरी हेड, बी कृष्ण राव ने बताया, ‘हम दाम में 7-8 पर्सेंट तक बढ़ोतरी करने वाले हैं। सिर्फ एमएसपी में बढ़ोतरी से हमारी लागत 10-12% बढ़ गई है। हम इसका पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल रहे हैं।’

पिछले एक महीने में क्रूड के दाम में 7 पर्सेंट और एक साल में 47 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। एनालिस्टों का कहना है कि रुपये में कमजोरी से ज्यादातर कंपनियों की पैकेजिंग लागत भी बढ़ेगी। बॉटल्स और ट्यूब, दोनों तरह के पैकेजिंग मैटीरियल में पेट्रोलियम डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है।

कुछ फूड प्रॉडक्ट्स की पैकेजिंग में पाम आॅयल बायप्रॉडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कंपनियों की लागत पर असर पड़ा है। इस साल मार्च में क्रूड पाम आॅयल पर ड्यूटी को 30 पर्सेंट से बढ़ाकर 44 पर्सेंट और रिफाइंड पाम आॅयल पर ड्यूटी को 40 पर्सेंट से बढ़ाकर 54 पर्सेंट किया गया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वर्ल्ड मोबिलिटी समिट ‘मूव’ का उद्घाटन करते हुए कहा है कि इस समिट के नाम ‘मूव’ में आज के भारत के मिजाज की झलक मिलती है। उन्होंने कहा, ‘इनडीड इंडिया इज आॅन मूव (दरअसल भारत बढ़ रहा है)।’ इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने किया है जो शनिवार को खत्म होगा।
PM Modi first inaugurated the World Mobility Summit ‘Move’, said – Now the ‘Move’ meets the mood of India
इस कार्यक्रम में दुनियाभर से करीब 2,200 भागीदार शिरकत कर रहे हैं। इनमें सरकारों, उद्योग, शोध संगठनों, अकादमियों और समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, न्यू जीलैंड, आॅस्ट्रिया, जर्मनी और ब्राजील के दूतावासों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।

कारों से ध्यान हटाएं, सार्वजनिक परिवहन पर जोर दें: मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिए जाने पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हमारी आवाजाही की आधारशिला होनी चाहिए। इसलिए, हमें कारों से ध्यान हटाकर सार्वजनिक परिवहन पर जोर देना होगा।’ उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से हो रहा नुकसान रोकने के लिए अबाधित आवाजाही सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।

चौतरफा बढ़ रहा है भारत: पीएम
पीएम ने ‘मूव’ को भारत की प्रगति से जोड़ते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है- हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।’ मोदी ने कहा, ‘हमारे शहर और नगर (सिटीज ऐंड टाउन्स) बढ़ रहे हैं- हम 100 स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं- हम सड़क, हवाई अड्डे, रेल लाइन और बंदरगाह तेज गति से बना रहे हैं। हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं- जीएसटी से हमें सप्लाइ चेन और वेयरहाउस नेटवर्क्स को तर्कसंगत बनाने में मदद मिली है।

हमारे सुधार (रिफॉर्म्स) आगे बढ़ रहे हैं- हमने बिजनस करने के लिहाज से भारत को आरामदायक स्थान बना दिया है। हमारे जनजीवन आगे बढ़ रहे हैं- परिवारों को घर, शौचालय, एलपीजी सिलिंडर, बैंक अकाउंट और लोन मिल रहे हैं। हमारे युवा बढ़ रहे हैं- हम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप हब हैं।’

मोबिलिटी मानवता की प्रगति का केंद्रबिंदु
मोदी ने कहा कि मोबिलिटी मानवता की प्रगति का केंद्रबिंदु रहा है, इसलिए भारत नई ऊर्जा, तीव्र इच्छा और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में हाइवेज बनाने का गति दोगुनी कर दी गई है और सैकड़ों हवाई मार्गों पर संचालन शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। हम भारतीय इंश्योरेंस आपात स्थिति में मदद के मद्देनजर नहीं लेते, बल्कि हम इसे टैक्स बचाने का एक जरिया मानकर निवेश करते हैं। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि नियमित प्रीमियम भरने में लगी एक चौथाई रकम बेकार चली जाती है। इसलिए, देश में इंश्योरेंस खरीदनेवालों का पर्सिस्टेंसी रेशियो नीचे है। पर्सिस्टेंसी रेशियो ऐसे पॉलिसीधारकों का अनुपात होता है जो इंश्योरेंस खरीदने के एक साल बाद भी प्रीमियम देते रहते हैं।
In this way, every year LIC has left 5,000 crore rupees only, we are Indians
आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि देश की ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के कम-से-कम 25 फीसदी पॉलिसीधारक सालभर बाद ही प्रीमियम देना बंद कर देते हैं। एक साल के अंदर पॉलिसी लैप्स होने पर बीमाधारक अपनी लगभग पूरी रकम खो देता है। यानी, उसे पैसे बिल्कुल भी वापस नहीं होते क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां कमीशन समेत अन्य लागत जोड़कर प्रीमियम की रकम से काट लेती हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी पॉलिसी प्रदाता कंपनी एलआईसी ने 22,178.15 करोड़ रुपये मूल्य की रेग्युलर प्रीमियम पॉलिसीज बेची। यह आंकड़ा देश की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 44% है। अगर इनमें 25% लैप्स रेशियो निकालें तो इसका मतलब है कि लोगों ने एक वित्त वर्ष में अकेले एलआईसी के पास 5,000 करोड़ रुपये यूं ही छोड़ दिए।

पॉलिसीधारकों द्वारा बीच में ही पॉलिसी से निकल जाने का एक कारण यह भी है कि उन्हें बाद में उन्हें लगता है कि वह गलत पॉलिसी लेकर फंस गए हैं। यानी, कंपनियां/एजेंट कई बार गलत दावे करके पॉलिसी बेच लेते हैं, लेकिन बाद में जब पॉलिसीधारक पूछताछ और जांच-पड़ताल करता है तो उसे लगता है कि उसने गलत जगह पैसे लगा दिए, इसलिए वह प्रीमियम भरना बंद कर देता है।

पश्चिमी देशों में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इस समस्या से निपटने के लिए अपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ‘क्लॉबैक क्लाउज’ लगाती हैं। इसके तहत, पॉलिसी लैप्स होने की सूरत में वे अपना कमिशन के एक हिस्सा बीमा एजेंटों से वसूलती हैं। इतना ही नहीं, मजे की बात यह है कि जो लोग अपना सारा प्रीमियम भरते हैं, वे भी ली हुई पॉलिसी के बारे में परिजनों को नहीं बताते। इसका परिणाम यह है कि निवेशकों के करीब 15,000 करोड़ रुपये इंश्योरेंस कंपनियों के पास यूं पड़े हैं + । इस रकम पर कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा है।