हैदराबाद। ऐसे समय पर जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर बात करना फैशन बन चुका है, टीआरएस के मुखिया और अब तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने विधानसभा भंग कर पहले चुनाव का रास्ता बना दिया है। इससे पहले तेलंगाना में चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले थे। टीआरएस सूत्रों की मानें तो केसीआर नहीं चाहते कि प्रदेश का जनादेश पीएम नरेंद्र मोदी की छाया तले दब जाए जो अपने हाई-वोल्टेज चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं।
Due to Modi’s high voltage election campaign, KCR chose the path of election ahead of time!
टीआरएस के केशव राव कहते हैं, अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मोदी जी बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे। हमारी सरकार ने यहां बेहतरीन काम किया है और हम इसे दिखाना चाहते हैं। हम जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। हमें फिर से वोट मिलेंगे और हमारा फैसला सर्वे पर आधारित है।

विरोधियों को चकमा देने के लिए पहले चुनाव?
हालांकि बीजेपी को पीएम मोदी के प्रचार से टीआरएस का डरना हास्यास्पद लग रहा है। पार्टी के वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा, ‘मोदी जी सिर्फ लोकसभा चुनावों में प्रचार नहीं करते बल्कि विधानसभा के लिए भी करते हैं। हाल ही में कर्नाटक में हमने उनका प्रचार देखा था।’ क्या केसीआर अपने विरोधियों को चकमा देने के लिए पहले चुनाव चाहते हैं?

समय पूर्व चुनाव से पार्टी की वापसी नहीं?
केशव राव इससे इनकार करते हैं। वह कहते हैं, ‘अगर हम राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो महज कुछ महीने पहले चुनाव कराना कैसे मायने रखता है? हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।’ तेलंगाना में कांग्रेस इनचार्ज आरसी खुंटिया कहते हैं कि हालांकि राजनीतिक आकलन करे तो समय पूर्व चुनाव में कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आती है।

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर में एसपी वैद को हटाकर दिलबाग सिंह को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के पुलिस चीफ के ट्रांसफर में जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। उमर ने ट्वीट कर कहा कि वैद के ट्रांसफर में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। स्थायी इंतजाम होने पर ही यह तबादला किया जाना चाहिए था। एसपी वैद को ऐसे समय हटाया गया है जब कुछ दिन पहले ही घाटी में आतंकियों ने 3 पुलिसकर्मियों और अन्य पुलिसकर्मियों के 8 परिजनों को अगवा किया था और जिनकी रिहाई के बदले आतंकियों के गिरफ्तार परिजनों को छोड़ा गया।
Omar questions on transfer of DGP in Valley, now Dilbagh Singh will be new police captain
जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद एसपी वैद की अहम प्रशासनिक शक्तियों में कटौती कर दी थी, जिसमें आॅपरेशनल फंड को मंजूरी देने का अधिकार भी शामिल था। इतना ही नहीं, वैद से कुछ अहम शक्तियां वापस लेकर उनके जूनियर मुनीर खान को सौंप दी गईं।

कौन हैं नए डीजीपी दिलबाग सिंह
दिलबाग सिंह को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है, जब आतंकियों द्वारा पुलिस के जवानों और उनके रिश्तेदारों को अगवा करने के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। पिछले हफ्ते ही दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों और उनके रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था। हालांकि दिलबाग सिंह को अभी डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

दिलबाग सिंह का नाम इस साल उस वक्त भी चर्चा में आया था, जब श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने हमला कर एक पाकिस्तानी आतंकवादी अबु हंजूला उर्फ नावीद जट को छुड़ा लिया था। इस हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। फरवरी 2018 में हुई इस घटना के बाद 1987 बैच के आईपीएस अफसर दिलबाग सिंह को अगले ही महीने जेल विभाग का डीजी नियुक्त किया गया था।

बतौर डीजी जेल बनाई अलग पहचान
बतौर डीजी जेल अपने कार्यकाल के दौरान कई मोर्चों पर अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने अलग पहचान बनाई है। इसमें राज्य की जेलों के अंदर कैद आतंकियों को लेकर उन्होंने नई रणनीति पर काम किया। इसमें घाटी के कई खूंखार आतंकियों की जेल बदलने जैसे कदम भी शामिल हैं। हालांकि यूपीएससी से मुहर लगने के बाद ही उनकी डीजीपी पद पर नियमित नियुक्ति होगी।

नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर मोदी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है. कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर जाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले रुपये में गिरावट को लेकर भाषण देने वाले अब मौन बैठे हैं.
Congress slams Modi on falling prices of rupees: said – who were the first to give a lot of speeches, why are now silent
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, लुढ़कता रुपया, पहुंचा रुपया 72 पार, वित्तीय घाटा बढ़ेगा, महंगाई ने मचाया हाहाकार. उन्होंने कहा, जो 2014 में रुपये पर भाषण देते थे, वो मौन होकर बैठे हैं. वित्त मंत्री से सवाल पूछो, तो अंतरराष्ट्रीय कारणों की दुहाई देतें है.

सुरजेवाला आरोप लगाया, सच्चाई यह है कि भाजपा की नीतियों ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है. दरअसल, रुपया गुरुवार को कारोबार में 37 पैसे की तेज गिरावट के साथ पहली बार प्रति डालर 72 के नीचे चला गया. दोपहर बाद रुपए की विनिमय दर 72.12 रुपए प्रति डालर पर चल रही थी. यह बुधवार के बंद की तुलना में 37 पैसे की गिरावट दशार्ता है.

नई दिल्ली। देश में दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं हैं। चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक मत से सुनाए गए फैसले में दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 के प्रावधान को खत्म कर दिया है।
The Supreme Court’s verdict on Section 377: “There is no connection made between the consent of two adults”
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चॉइस को सम्मान देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दिसंबर 2013 को सुनाए गए अपने ही फैसले को पलट दिया है। सीजेआई दीपक मिश्रा, के साथ जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने 10 जुलाई को मामले की सुनवाई शुरू की थी और 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया ने कहा कि जजों ने कहा कि संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। जीवन का अधिकार मानवीय अधिकार है। इस अधिकार के बिना बाकी अधिकार औचित्यहीन हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में सेक्शुअल ओरिएंटेशन बायलॉजिकल बताया है। कोर्ट का कहना है कि इस पर किसी भी तरह की रोक संवैधानिक अधिकार का हनन है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को भी उतने ही अधिकार हैं। एक-दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 में दो बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि धारा 377 के तहत अब बिना सहमति के समलैंगिक संबंध बनाना अपराध होगा, लेकिन सहमति से संबंध अपराध नहीं। कोर्ट ने कहा कि बच्चों और जानवरों से अप्राकृतिक संबंध अब भी अपराध रहेगा।

क्या है धारा 377
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के मुताबिक कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के लिए उसे उम्रकैद या 10 साल तक की कैद के साथ आर्थिक दंड का भागी होना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो धारा-377 के मुताबिक अगर दो अडल्ट आपसी सहमति से भी समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध होगा।

सुनवाई के दौरान क्या रहा था सुप्रीम कोर्ट का रुख

• – सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि बहुमत की सरकार इसे रद्द करे।
• – चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने कहा कि वह साफ करना चाहते हैं कि वह धारा-377 को पूरी तरह से खारिज नहीं करने जा रहे हैं बल्कि वह धारा-377 के उस प्रावधान को देख रहे हैं जिसके तहत प्रावधान है कि दो बालिग अगर समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध है या नहीं।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर मोहल्ला क्लीनिक परियोजना के तहत समुचित सेवा मुहैया नहीं करायी गयी तो वह उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की इस योजना का लक्ष्य दिल्ली की आम जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है. बता दें कि शहर में 188 मोहल्ला क्लीनिक हैं.
Kejriwal’s strict orders regarding the Mohalla Clinic project, the instructions given to the officials
बुधवार को एक अधिकारी ने बताया कि केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों के साथ बैठक कर उनसे कहा कि सरकार इसमें कोई लारवाही बर्दास्त नहीं करेगी. आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा, जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई करने को तैयार हैं. हमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना करें. यदि दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं.

उन्होंने अधिकारियों को फाइलों में होने वाली देरी को लेकर भी चेताया. गौरतलब है कि मोहल्ला क्लीनिकों में कई तरह की शिकायतें आ रही हैं. कभी दवाओं के न होने की शिकायत तो कभी बंद रहने की शिकायत. यही वजह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने सख्ती दिखाई है.