जकार्ता। भारत ने जकार्ता में हो रहे एशियन गेम्स के 14वें दिन शनिवार को 2 गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाल लिए। इसके साथ ही भारत के मेडलों की संख्या 15 गोल्ड और 23 सिल्वर मेडल समेत 67 हो गई है। टूर्नमेंट में 8वें नंबर पर मौजूद भारत का एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में 65 मेडल हासिल कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
India’s spectacular performance in Asiad 2018, winning 15 medals including 15 gold
अपने टॉप परफॉर्मेंस की बराबरी भारत ने शुक्रवार को ही कर ली थी लेकिन शनिवार को बॉक्सर अमित पंघल और फिर ब्रिज में शिवनाथ सरकार एवं प्रणव वर्धन की जोड़ी ने गोल्ड हासिल कर इस आंकड़े को 67 तक पहुंचा दिया। टूर्नमेंट में अब तक 123 गोल्ड मेडल के साथ कुल 273 पदक हासिल कर चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं, जापान 70 गोल्ड मेडल जीतकर 194 पदकों के साथ दूसरे पायदान पर है।

रिपब्लिक आॅफ कोरिया 44 गोल्ड मेडल जीतकर 164 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। पदक तालिका में इंडोनेशिया चौथे, ईरान 5वें और चीनी ताइपे छठे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान 16 गोल्ड मेडल्स के साथ सातवें स्थान पर है। कुल मेडल्स के मामले में वह 63 पदकों के साथ भारत से 4 मेडल पीछे है।

इससे पहले 2014 में दक्षिण कोरिया के इंचयोन शहर में हुए एशियाई खेलों में 11 गोल्ड के साथ भारत ने 57 पदक जीते थे। पिछली बार भी भारत आठवें स्थान पर था। हालांकि इस बार भारत को पदक मिलने की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। आज भारत को एक सिल्वर मिलना पक्का है जबकि एक ब्रॉन्ज मिलने की भी पूरी संभावना है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आर्मी चीफ से गले मिलने के बाद आलोचना झेल रहे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। सिद्धू ने पाक यात्रा के बाद कहा था कि पाकिस्तान से ढाई किमी. दूर करतार साहब के दर्शन के लिए द्वार खोलने को लेकर उनकी पाक आर्मी चीफ से बात हुई। हालांकि, अब पाकिस्तान की तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया है कि एक घटना से इसका फैसला नहीं हो सकता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है। इस खबर के बाद अकाली दल ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है।
Pak again claims to open door for Sidhu’s visit to Kartar Sahib
बता दें कि आर्मी चीफ से गले मिलने पर सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा था, ‘आर्मी चीफ बाजवा ने मुझे पहली पंक्ति में बैठे देखा तो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गुरुनानक साहब के 500वें प्रकाश दिवस भारत के डेरा बाबा नामक से पाकिस्तान से ढाई किलोमीटर दूर स्थित करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को बिना रोक-टोक पथ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।’ हालांकि, पाकिस्तान सरकार की तरफ से खंडन के बाद सिद्धू अकाली दल के नेताओं के निशाने पर हैं।

कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा, ‘सिद्धू कांग्रेस के सम्मानित नेता और जनप्रतिनिधि हैं। वह देश से क्यों झूठ बोलेंगे? जितनी बात हुई होगी उन्होंने उतनी ही यहां आकर बताई होगी। इसमें पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। सिखों के लिए वह पवित्र जगह है।’ दूसरी तरफ अकाली दल लगातार सिद्धू पर हमलावर है और पंजाब में अकाली दल के नेता कह रहे हैं कि इस पर कांग्रेस और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब देना चाहिए।

बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने और पाक आर्मी चीफ को गले लगाने के कारण सिद्धू बीजेपी के निशाने पर थे। हालांकि, बाद में सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा था कि वह व्यक्तिगत संबंधों के कारण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे।

श्रीनगर। आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन ने शुक्रवार को दो पुलिसकर्मियों, एक एसपीओ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के 11 परिजनों को छोड़ दिया। बुधवार से पुलिसकर्मियों के परिजनों को अगवा करने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसकी शुरूआत हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के पिता समेत आतंकियों के चार रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। कश्मीर के हिंसक अतीत में हिरासत में लेने के बाद ऐसी अदला-बदली शायद ही देखने को मिली हो।
After the release of the relatives of terrorists, Hizbul freed 14 people.
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकियों के रिश्तेदारों की रिहाई के बाद हिज्बुल ने अगवा किए 14 लोगों को आजाद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आतंकियों के जिन दूसरे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था, उन्हें भी इसके बदले छोड़ दिया गया।  आतंकियों ने अगवा किए गए सभी 14 लोगों का सोशल मीडिया पर अलग-अलग विडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे डीजीपी एसपी वैद से ये अपील करते देखे गए कि आतंकियों के परिजनों को न परेशान किया जाए। अगवा किए गए सब इंस्पेक्टर इरफान गुलजार को विडियो में कहते सुना गया कि या तो हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए या फिर आतंकियों के परिजनों को न पकड़ा जाए।

आतंकियों की यह कार्रवाई उस वक्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में पंचायत के चुनाव को लेकर काफी सक्रियता से तैयारी कर रही है। बता दें कि इससे पहले आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए कई जवानों की हत्या कर दी थी।  बताया जा रहा है कि सुरक्षाबल बंधकों को सुरक्षित रूप आतंकवादियों की कैद से छुड़ाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, तब सोशल मीडिया पर हिजबुल के आॅपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि अब से आतंकवादी ‘आंख के बदले आंख’ की नीति अपनाएंगे। बयान में कहा गया, ह्यपुलिस ने हमें आंख के बदले आंख और कान के बदले कान की नीति का पालन करने के लिए मजबूर किया है।

ये सभी हुए आजाद
बुधवार रात को छापेमारी के बाद हिज्बुल कमांडर रियाज नायकू के पिता असदुल्लाह नायकू को पुलवामा जिले के अवंतिपोरा के बेगपोरा से गिरफ्तार किया था। वहीं आतंकी लतीफ टाइगर के रिश्तेदार गुलाम हसन और उनके दो भाई जुबैर अहमद और नदीम अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक सभी चार को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया।

आतंकियों द्वारा रिहा किए गए पुलिसकर्मियों में पुलवामा के सब-इंस्पेक्टर इरफान गुलजार, कॉन्स्टेबल शब्बीर अहमद जरगर और एसपीओ जावेद अहमद डार शामिल हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के रिहा हुए परिजनों में डीएसपी के भाई गौहर अहमद मलिक के अलावा शोपियां के अदनान अशरफ शाह, एक डीसपी का भतीजा, फैजान बशीर मकरू, जुबैर अहमद भट, गुलाम मोहम्मद डार, और आरिफ हुसैन भी शामिल हैं।

दरअसल, नाइकू के पिता को दो दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नाइकू ने चेतावनी के लहजे में कहा, ह्यपुलिसकर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नौकरियों को छोड़ दें या खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें।ह्ण अगवा हुए रिश्तेदारों में पुलिस अधिकारियों के 9 बेटे और दो भाई शामिल थे।

महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान
वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लिखा, ‘आतंकी और फोर्स एक दूसरे के परिवारवालों को प्रताड़ित कर रही हैं। यह निंदनीय है और हमारी स्थिति के स्तर के और नीचे गिरने का प्रतीक है।’ महबूबा ने लिखा कि परिवारों को उस बाद के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए जिनपर उनका नहीं के बराबर नियंत्रण है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन से ऐसे गांवों की पहचान करने को कहा है जहां पिछले पांच सालों में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हिंसा) की वारदातें सामने आई हैं। साथ ही ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर घृणा फैलाते हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
The verdict of the Yogi Government: The violence by the mob and those who spread hatred by social media will be strict action
गाइडलाइन्स के तहत प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के एसपी/एसएसपी से ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार करने को कहा है जो संभावित तौर पर नफरत भरे भाषण दे सकते हैं या ऐसी फेक न्यूज फैला सकते हैं जिससे समाज में नफरत फैले। सभी जिलों से ऐसी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक नोडल अफसर तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में मॉब लिंचिंग की करीब 168 वारदातें सामने आई थीं।

गाइडलाइन्स के मुताबिक, ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपने स्तर से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास नहीं किया या घटना के बाद सख्त कदम नहीं उठाए। इसके अलावा सरकार मॉब लिंचिंग के शिकार व्यक्ति के परिवार की पूरी मदद करेगी और उन्हें जॉब या मुआवजा भी दिया जाएगा।

नई दिल्ली। नक्सल लिंक को लेकर ऐक्टिविस्टों की गिरफ्तारी पर भले ही राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है, लेकिन 2013 में यूपीए सरकार की ही राय मौजूदा कांग्रेस से उलट थी। तब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाया दायर कर कहा था कि शहरी केंद्रों में अकादमिक जगत से जुड़े कुछ लोग और ऐक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स की आड़ में ऐसे संगठनों को संचालित कर रहे हैं, जिनका लिंक माओवादियों से है। यही नहीं यूपीए सरकार ने इन लोगों को जंगलों में सक्रिय माओवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन गरिल्ला आर्मी से भी खतरनाक बताया था।
In 2013, the UPA had told the Naxalites, the big news, is now protesting
यूपीए सरकार ने अपने ऐफिडेविट में कहा था कि ये अर्बन नक्सल बड़ा खतरा हैं और सीपीआई माओवादी से जुड़े हैं। यही नहीं सरकार ने कहा था कि कई मायनों में ये काडर गुरिल्ला आर्मी से भी अधिक खतरनाक हैं। बता दें कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सीपीआई माओवादी की ही एक सशस्त्र विंग है। 2001 से लेकर अब तक माओवादियों ने 5,969 नागरिकों का कत्ल किया है, 2,147 सुरक्षार्मियों की हत्याएं की हैं और पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से 3,567 हथियारों की लूट को अंजाम दिया है।

उस दौरान सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि यदि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो इससे सरकार की नकारात्मक छवि बनेगी। इसकी वजह यह है कि इन अकादमिशियनों और ऐक्टिविस्ट्स की प्रॉपेगेंडा मशीनरी खासी प्रभावशाली है। यदि इनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाता है तो एजेंसियों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को बल मिलेगा।

‘किशोर समरीत बनाम भारत सरकार एवं अन्य’ के मामले में सरकार ने विस्तार से यह बताया था कि कैसे ऐक्टिविस्ट्स का संपर्क माओवादियों से है और किस तरह से अपनी अलग पहचान रखते हुए भी इन लोगों की ओर से उन्हें मदद की जाती है।