श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी और फोर्स एक दूसरे के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से आतंकियों और सुरक्षाबलों को एक ही कतार में रख की गई इस तुलना पर बड़े राजनीतिक विवाद के भड़कने की आशंका है।
Mehbooba’s objectionable statement on the kidnapping of 7 people: From terrorists to comparison of security forces
आपको बता दें कि शुक्रवार को कश्मीर में आतंकी संगठनों ने पुलिसकर्मियों के परिवार पर निशाना साधा है। बीते दो दिनों के अंदर अज्ञात आतंकियों के समूह ने कश्मीर घाटी के अलग-अलग जिलों से 7 लोगों को अगवा किया है। महबूबा मुफ्ती का बयान इसी संदर्भ में सामने आया है। महबूबा ने शुक्रवार को एक ट्वीट में अपनी बात रखी है।

महबूबा ने लिखा, ‘आतंकी और फोर्स एक दूसरे के परिवारवालों को प्रताड़ित कर रही हैं। यह निंदनीय है और हमारी स्थिति के स्तर के और नीचे गिरने का प्रतीक है।’ महबूबा ने लिखा कि परिवारों को उस बाद के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए जिनपर उनका नहीं के बराबर नियंत्रण है। नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है।

उमर ने एक तरह से अलगाववादियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लोगों के अपहरण घाटी की स्थिति के चिंताजनक होने का सबूत हैं। उमर ने कहा कि जो लोग सुरक्षाबलों के कथित कार्रवायों पर काफी शोर मचाते हैं, वे इन अपहरणों पर खामोश हैं। उधर, आर्टिकल 35अ के मुद्दे पर घाटी में तनाव बना हुआ है। अलगाववादियों के बंद के दौरान कुछ जगहों पर हिंसक झड़पों की भी खबर है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35अ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले साल 19 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने मांग की गई थी। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सुरक्षाबल चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 35ए पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस अनुच्छेद की वैधानिकता को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2019 को होगी।
Supreme Court overturns hearing for January next year on Article 35A
जम्मू-कश्मीर सरकार ने आगामी निकाय चुनावों (शहरी निकाय और पंचायत चुनाव) को देखते हुए इसपर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एजी केके वेणुगोपाल ने मांग की थी कि सारी सुरक्षा एजेंसियां राज्य में स्थानीय चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई हैं। आर्टिकल 35ए के मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर का माहौल भी गरमाया हुआ था। अलगाववादियों ने गुरुवार को कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान कर रखा था। जम्मू कश्मीर में नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी मुख्य पार्टियां भी सुनवाई का विरोध कर रही थीं।

आर्टिकल 35-ए को वर्ष 1954 राष्ट्रपति आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है और राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्ति का अधिकार छीनता है। साथ ही, कोई बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं उठा सकता है और न ही वहां सरकारी नौकरी पा सकता है। 6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या ये मामला संविधान पीठ में जाना चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि क्या ये मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजें या नहीं।

महिलाओं के अधिकार की लड़ाई
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संविधान के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है जो जम्मू-कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से शादी करने वाली महिला को संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है। इस तरह महिला को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने वाला प्रावधान उसके बेटे पर भी लागू होता है। वकील बिमल रॉय के जरिए दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर कोई महिला जम्मू-कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो वह संपत्ति के अधिकार के साथ ही राज्य में रोजगार के अवसरों से भी वंचित हो जाती है।

जम्मू-कश्मीर के अस्थायी निवासी प्रमाणपत्र धारक लोकसभा चुनाव में तो मतदान कर सकते हैं, लेकिन वे राज्य के स्थानीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकते। दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन ‘वी द सिटीजन्स’ ने भी संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती दे रखी है, जिसे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वृहद पीठ के पास भेज दिया था।

नई दिल्ली/इटानगर। सीमा और सैन्य लेवल पर भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला चीन अब पानी के जरिए देश को मुश्किल में ला सकता है। चीन ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उनके देश में काफी बारिश हो रही है, इसलिए वह जल्द ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ सकता है। चीन की इस चेतावनी को देखते हुए असम में डिब्रूगढ़ के अफसरों को जिला मुख्यालय न छोड़ने की हिदायत दी है।
China could put India in Mashalya, soon water could leave in Brahmaputra river, threat of severe floods
अफसरों को कहा गया है कि चीन द्वारा पानी छोड़े जाने पर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ सकता है जिससे भीषण बाढ़ आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने सियांग/ब्रह्मपुत्र नदी चीन के इस अलर्ट के बाद केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को भी सचेत कर दिया है।

ब्रह्मपुत्र नदी चीन की ओर से होती हुई आती है, चीन में इसे सांग्पो के नाम से जाना जाता है। दावा किया जा रहा है कि नदी में पानी का लेवल 50 साल के सबसे ज्यादा स्तर पर है। यही कारण है कि चीन ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ सकता है। अलर्ट के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

गौरतलब है कि हाल ही में भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय और चीन के जल संसाधन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के तहत यह तय हुआ था कि चीन हर साल बाढ़ के मौसम यानी 15 मई से 15 अक्तूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में जल-प्रवाह से जुड़ी सूचनाएं भारत को देगा।

बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी मुलाकात के दौरान चीन ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के स्तर से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के लिए तैयार हो गया था। पिछले साल डोकलाम विवाद के चलते चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र के प्रवाह से जुड़े आंकड़े साझा करने बंद कर दिए थे। बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र में जल-प्रवाह के स्तर से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान के इस करार को काफी महत्वपूर्ण माना गया था।

नई दिल्ली। भारत और चीन अपने 12 साल पुराने रक्षा समझौते को लेकर एक बार फिर बात करने आगे आए हैं। दोनों देश अपने रक्षा मंत्रालयों के बीच एक हॉटलाइन तैयार करने के लिए आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें डोकलाम मुद्दे को लेकर भी एक पक्ष सामने आएगा। आइये समझते हैं कि यह कार्रवाई दोनों देशों के संबंधों को किस तरह बेहतर कर सकती है और यह दोनों के मुद्दों पर किस तरह असर डालेगा।
India and China will come forward to strengthen relations, will improve with the help of Italian relations
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नई दिल्ली में चीन के रक्षामंत्री जनरल वेई फेंग की मुलाकात के बाद में इस विषय पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने इसे लेकर सहमति जताई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने बताया कि बीते सप्ताह हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तक यह बात पहुंचाई गई है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। सामान्य भाषा में समझें तो इस हॉटलाइन को लागू करने के लिए दोनों देशों के सफल व्यापारिक संबंधों की तर्ज पर ही रक्षा संबंध भी स्थापित होंगे।

बता दें, पीएम मोदी और शी चिनफिंग की अप्रैल में वुआन में हुई अनौपचारिक मुलाकात में इस विषय पर चर्चा हुई थी। भारत-चीन संबंधों को लेकर उस समय हुई चर्चा में एक महत्वपूर्ण विषय रक्षा समझौते से जुड़ा भी था। दोनों देशों के बीच डोकलाम मुद्दे का निपटारा भी इस अजेंडे में शामिल है। चीन की ओर से भी इसे लेकर कहा गया है कि एशिया की दो ताकतें साथ आकर काम करें तो बेहतर संबंध स्थापित हो सकते हैं। डोकलाम मुद्दा हल होने के साथ ही एशिया की दो बड़ी ताकतों के एकसाथ आने से संयुक्त राष्ट्र में दोनों ही देशों का रुतबा बढ़ेगा।

भारत-पाक संबंधों पर पडेगा असर
भारत और चीन के बीच बेहतर बातचीत का असर पाकिस्तान और भारत संबंधों पर भी पड़ना भी तय है। चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ सीपीईसी प्रॉजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन ने बीते दिनों कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने संबंधी बयानों की सराहना भी की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार और विकास जरूरी है।

डोकलाम पर निकल सकता है हल
भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच विश्वास आधारित संबंधों को तैयार करने और सीमा पर सुरक्षा बलों के बीच तनाव को लेकर द्विपक्षीय वातार्लाप बढ़ाने को लेकर इस समझौते पर बात होनी है। भूटान के पास डोकलाम में चीन की सेना की बढ़ती गतिविधि के चलते पहले भी दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। अब इस पहल को डोकलाम मुद्दे के लिए भी सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल सीमा पर डोकलाम ही सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र है, बाकी सीमा पर गश्त के दौरान भी परस्पर बातचीत से संबंध बेहतर होंगे।

2006 में हुआ था पिछला समझौता
माना जा रहा है, दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच परस्पर बातचीत बढ़ने से डोकलाम मुद्दे का भी हल निकल सकता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के वू के मुताबिक भारत व चीन के रक्षा मंत्रालय इस एमओयू पर साइन करने पर विमर्श कर रहे हैं। वू ने कहा, ‘2006 में भारत और चीन ने डिफेंस एक्सचेंज और सहयोग से जुड़ा एमओयू साइन किया था। भारत की ओर से इससे जुड़ा एक और एमओयू साइन करने का रुख दिखा है और चीन भी इसे लेकर सकारात्मक है।’ अब दोनों की देशों से हुई पहल का एक पहलू रक्षा तकनीकों के बेहतर होने और साझाकरण की ओर भी अगला कदम भी हो सकता है।

चेन्नै। 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष बीजेपी समेत नरेंद्र मोदी पर हमला करने के साथ ही विभिन्न मंचों से एकजुटता दिखाने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। चेन्नै में आयोजित डीएमके नेता एम करुणानिधि की शोकसभा में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। 7 अगस्त को एम करुणानिधि के निधन के बाद शोकसभा का आयोजन किया गया था लेकिन विपक्ष ने इस मंच का इस्तेमाल किया बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए। दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी को करुणानिधि की शोकसभा में हिटलर, मुसोलिनी और फासीवादी तक कह डाला।
Opposition trying to show solidarity, attacks Modi in Karunanidhi’s funeral
शोकसभा में कई नेताओं ने बीजेपी को 2019 में शिकस्त देने के लिए एकजुट होने की बात को दोहराया। शोकसभा में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। उन्होंने आपातकाल के वक्त को याद दिलाते हुए कहा कि डीएमके का गठबंधन उस समय जनसंघ के साथ था। आयोजन से नितिन गडकरी के जाते ही बीजेपी पर विपक्षी नेताओं की ओर से हमले तेज हो गए।

गुलाम नबी आजाद ने की एकजुट होने की अपील
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘गडकरी ने कहा कि आपातकाल बुरा था। करुणानिधि प्रजातंत्रवादी थे और वह इसके खिलाफ थे। लेकिन यदि आपातकाल बुरा था तो वर्तमान स्थिति तो बहुत बदतर है इसलिए हम सभी को एक होना चाहिए। अपने पिता की तरह, डीएमके अध्यक्ष स्टालिन को भी अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए।’

दलित ऐक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर बोले सीताराम येचुरी
टीडीपी की ओर से राज्यसभा सांसद वाई एस चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़े जाने की बात को याद दिलाया। यही नहीं, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, ‘गडकरी मंच पर मौजूद थे मैं उनसे जानना चाहता हूं कि देश में क्या हो रहा है। हाल ही में दलित कार्यकतार्ओं को गिरफ्तार कर लिया गया।’