नई दिल्ली। हिंद-प्रशांत (इंडो पैसिफिक) महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर भारत, अमेरिका और जापान का संयुक्त गठबंधन अब तेजी से आकार लेने लगा है। सितंबर, 2017 में इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इस बारे में इनके बीच न सिर्फ तेजी से संवाद चल रहा है, बल्कि आगे का रोडमैप भी मूर्त रूप लेने लगा है।

इस क्रम में नई दिल्ली में बुधवार को इन तीनों देशों के आला अधिकारियों की बैठक हुई। इस त्रिपक्षीय बैठक में वैसे तो तमाम वैश्विक व द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर खास तौर पर बातचीत हुई। चीन हमेशा से ही भारत, जापान और अमेरिका का विरोधी रहा है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सितंबर, 2017 में न्यूयार्क में विदेश मंत्रीय स्तर बातचीत के बाद भारत, जापान व अमेरिका के बीच इस दौरान लगातार चर्चा चल रही है। तीनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को लेकर एक कार्यसमूह भी गठित कर रखी है, जिसकी हाल ही में फरवरी, 2018 में बैठक हुई थी। इनके बीच यह सहमति बन गई है कि तीनों देश संयुक्त तौर इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

कूटनीतिक सर्किल में माना जाता है कि ये परियोजनाओं पूरी तरह से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिसिएिटिव (बीआरआइ- पुराना नाम: वन बेल्ट-वन रोड) के सामने एक चुनौती होगी। सनद रहे कि चीन की इस योजना को लेकर भारत, जापान और अमेरिका एक समान चिंताएं जता चुके हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को हुई बैठक में तीनों देशों के सहयोग से शुरू होने वाली परियोजनाओं के खाके पर विचार हुआ है।

बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा भी कहा गया है कि, तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के निर्देशानुसार अधिकारियों ने बुधवार को इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी को सुधारने के प्रायोगिक कदमों पर विचार किया है। इसके अलावा आतंकरोधी उपायों व सामुद्रिक सुरक्षा के तमाम विषयों पर भी बातचीत हुई है। सभी पक्ष इस बात पर रजामंद हुए है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, संपन्न व शांतिपूर्ण बनाने के लिए इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, महानिदेशक व सह-सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है।
इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि इस महीने के मध्य में फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम शिंजो एबे के बीच शीर्ष बैठक होनी है। इस शीर्ष बैठक के एजेंडे में हिंद-प्रशांत महासागर की स्थिति सबसे ऊपर है।
इस बैठक से यह बात भी सामने आ गई है कि भारत, अमेरिका व जापान के बीच कूटनीतिक रिश्तों के केंद्र में इंडो पैसिफिक ही है। जब से साउथ चाइना सी को लेकर चीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से ही इन तीनों देशों के रिश्तों के आयाम तेजी से बदलने लगे हैं। ये तीनों देशों ने एक अलग समूह आस्ट्रेलिया के साथ भी बनाया हुआ है। इन चारों देशों के अधिकारियों की एक बैठक पिछले वर्ष मनीला में हुई थी।

गोल्ड कोस्ट। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की अच्छी शुरूआत हुई है। आयोजन के पहले ही दिन भारत की झोली में सिल्वर पदक आ गया है। वेटलिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने 56 किलोग्राम कैटेगरी में 249 किग्रा वजन उठाया। वहीं मलेशिया के मोहम्मद एएच इजहार अहमद ने गोल्ड अपने नाम किया।
श्रीलंका के चतुरंगा लकमल को कांस्य से संतोष करना पड़ा। ह पहला मौका नहीं है जब गुरुराजा ने अपना दमखम दिखाया हो। इससे पहले 2016 साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता था। वहीं, इस साल पेनांग में कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भी गोल्ड का कब्जा किया था।

गरीब परिवार से है ताल्लुक
गुरुराजा बेहद गरीब और सामान्य परिवार से हैं। बताया जाता है कि उनके परिवार ट्रक चलाते हैं। कर्नाटक के रहने वाले गुरुराजा ने 2010 में वेटलिफ्टिंग में करियर की शुरूआत की थी। काफी संघर्ष के बाद वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इससे पहले भारतीय समयानुसार बुधवार शाम को 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हुआ।

शुभारंभ समारोह में आस्ट्रेलियाई संस्कृति की झलक नजर आई। मूसलाधार बारिश के बीच हुए समारोह में खिलाड़ियों के मार्चपास्ट में ओलिंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने भारतीय दल की अगुवाई की। प्रिंस चार्ल्स ने खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। मारोह की शुरूआत में ही साईबाई आईलैंड ईगल डांस ने समां बांध दिया। आदिवासी वेशभूषा में सजे डांसर्स के इस नृत्य से आॅस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के परंपरागत लोकनृत्य की झलक मिली।जहां अलग-अलग देशों की टीमों ने मार्च पास्ट किया, वहीं रंगीन आतिशबाजी से समां बंध गया।

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्न्मुंबई महानगर पालिका को निर्देश दिया कि टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया के जरिए जन्मी एक बच्ची को वह एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे, जिसमें उसके जैविक पिता के नाम का उल्लेख नहीं हो। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस आरआई चागला ने नगर निकाय को निर्देश दिया कि वह पहले ही जारी किए जा चुके उस जन्म प्रमाण पत्र को वापस मंगा ले जिस पर लड़की के पिता का नाम है, और दूसरा प्रमाण पत्र जारी करे जिस पर पिता के नाम का स्थान रिक्त हो।

पीठ पालघर जिले के नालासोपारा की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने एक डोनर से प्राप्त स्पर्म (वीर्य) की मदद से टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया के जरिए अगस्त 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह स्पर्म डोनर के नाम का खुलासा नहीं करना चाहती। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह बीएमसी के संबद्ध वार्ड कार्यालय को बच्चे का ऐसा जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दे जिस पर पिता का नाम नहीं हो।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2015 के एक फैसले का जिक्र भी किया गया जिसमें यह अनिवार्य बनाया गया था कि यदि कोई अकेली या अविवाहित महिला अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देती है और हलफनामा दायर कर पिता का नाम उजागर नहीं करने का अनुरोध करती है तो ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए, और बच्चे के जैविक पिता के नाम पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते बीएमसी ने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और मूल रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया था।