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सुविधाओं का लाभ लेने आधार नंबर की जगह देना होगा वर्चुअल आईडी नंबर

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नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) ने बहुप्रतीक्षित वर्चुअल आइडी का बीटा वर्जन जारी कर दिया है। प्राधिकरण पहले ही कह चुका है कि सत्यापन के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं के लिए एक जून, 2018 से आधार नंबर के स्थान पर इसे स्वीकार करना अनिवार्य होगा। साफ है कि अब अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा।

निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए यूआइडीएआइ ने जनवरी में वर्चुअल आइडी की अवधारणा पेश करने का एलान किया था। सरल शब्दों में कहें तो इस नए फीचर से आधार धारक को प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए 12 अंकों का अपना आधार नंबर बताने की बजाय सिर्फ 16 अंकों का वर्चुअल आइडी (वीआइडी) नंबर ही बताना होगा। यूआइडीएआइ के मुताबिक, यूजर अपनी वीआइडी खुद ही जनरेट कर सकेंगे।

क्या है वीआईडी
आधार वर्चुअल आइडी एक तरह का अस्थायी नंबर है। इस नंबर को आधार का क्लोन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ही विवरण होंगे। अगर किसी को कहीं अपने आधार का विवरण देना है तो वह आधार नंबर की जगह वीआइडी नंबर दे सकता है।

कहां से जनरेट होगा वीआईडी
आधार वर्चुअल आइडी को सिर्फ यूआइडीएआई के पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकता है। यह एक डिजिटल आइडी होगी। आधार धारक इसे कई बार जनरेट कर सकते हैं। वीआइडी की वैधता सिर्फ एक दिन के लिए ही होगी। इसका मतलब हुआ कि एक दिन बाद आधार धारक इस वर्चुअल आधार आइडी को फिर से जनरेट कर सकता है।

पाटीदार समाज ने की राज्यपाल से मुलाकात

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भोपाल। पाटीदार समाज भोपाल ने आज महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को अध्यक्ष डॉ रमेश माधव विधायक शाजापुर श्री अरुण भीमावत विधायक सुसनेर श्री मुरली पाटीदार श्री राजाराम गुजराती डॉ रमेश बेलावत श्री रमेश पाटीदार श्री महेश पाटीदार सुंदर पहारिया ने राज्यपाल बनने की मिलकर बधाई दी।

गुत्थी अपने गुगली से कपिल-सहवाग और भाभी को बोल्ड करने की तैयारी में

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मुंबई। कपिल छोटे परदे पर अपने शो की तीसरी पारी के साथ आ चुके हैं। उनके साथ जो नहीं आये वो सुनील ग्रोवर और कुछ पुराने साथी हैं लेकिन अब उनका कॉमेडी पलटवार होने जा रहा है और इस बार क्रिकेट के बड़े दिग्गजों के साथ।

कुछ समय से हम आपको बता रहे थे कि छोटे परदे पर जल्द ही सुनील ग्रोवर एक शो लेकर आ रहे हैं,जिसमें बिग बॉस विजेता और पुरानी अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे भी शामिल होंगी। खबर है कि ये शो जल्द ही शुरू होग, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग भी शामिल होंगे।

ये शो क्रिकेट- कॉमेडी का मिश्रण होगा, जिसमें कपिल और वीरू पाजी के कॉमेडी किस्सों के चौके छक्के लगेंगे। जानकारी के मुताबिक शो में सुनील ग्रोवर का बेहद खास अंदाज होगा और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक प्रोमो भी शूट किया है। जानकारी के मुताबिक कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग के साथ करार पूरा होगा गया है।

किसी समय कपिल के शो को प्रोड्यूस करने वाली प्रीति सिमोस और उनकी बहन निति इस शो को प्रोड्यूस करेंगे और ये शो 22 एपिसोड का होगा। जानकारी के मुताबिक शो के प्रोमो शूट किये गए हैं लेकिन अभी तक डेट फाइनल नहीं है। सुनील और कपिल के बीच के बीच का मनमुटाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आज कपिल के जन्मदिन पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें दुआएं देते हुए जन्मदिन की बधाई दी है।

अब सलमान की इस फिल्म में प्रियंका की जगह कैटरीना मार सकती हैं बाजी

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मुंबई। सलमान खान और अली अब्बास जफर की फिल्म भारत को लेकर चर्चाएं हो रही थीं कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा सलमान खान के अपोजिट नजर आ सकती हैं। मगर अब फिर से इस खबर पर विराम लग गया है, चूंकि प्रियंका परदेस जा चुकी हैं।

अब नयी खबर यह आ रही है कि सलमान खान की इस फिल्म में कटरीना कैफ लीड किरदार में नजर आने जा रही हैं। इन दिनों एक बार फिर से सलमान और कटरीना काफी करीब आ चुके हैं और कटरीना, अली अब्बास जफर की खास दोस्त भी हैं। उनकी पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है कामयाब रही है।

यही वजह है कि सलमान और कैट को एक बार फिर से लेकर अली फिल्म बना सकते हैं। वही दूसरी तरफ खबर है कि प्रियंका को लेकर बातचीत हुई थी लेकिन किसी कारण से बात नहीं बन पायी। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी थी कि प्रियंका भारत फिल्म के लिए क्वांटिको शो छोड़ कर आने वाली थीं लेकिन अब तो वह फिर से अमेरिका लौट चुकी हैं।

ऐसे में अचानक कटरीना का नाम सामने आने लगा है। हालांकि इस खबर पर मेकर्स की तरफ से कोई पुष्टिकरण नहीं किया है इसलिए यह कह पाना कठिन है कि वाकई फिल्म में कौन सलमान के अपोजिट होगा। कैट और सलमान ने द-बैंग टूर के दौरान साथ में खूब मस्ती की और एन्जॉय किया है। दोनों की नजदीकी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भी नजर आई।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा: पेट्रोल-डीजल जल्द शामिल हो सकता है जीएसटी में

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नई दिल्ली । पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान को उम्मीद है कि जीएसटी में पेट्रोल व डीजल के शामिल होने से देश भर में इन पर एक ही तरह का टैक्स लगने का रास्ता साफ होगा और इससे मौजूदा खुदरा कीमतों में कमी आएगी। हालांकि प्रधान ऐसा कोई आश्वासन नहीं देना चाहते कि सरकार की तरफ से टैक्स घटाकर जनता को कुछ राहत दी जाए।

राज्य सरकारों से भी टैक्स घटाने का आग्रह करने को लेकर भी केंद्र का अपना तर्क है। उनका कहना है कि अलग-अलग राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए टैक्स लगाते हैं। धर्मेन्द्र प्रधान का बयान आने वाले चुनाव के मद्देनजर तो ठीक नजर आता है पर हकीकत में ऐसा सरकार करेगी नहीं क्योंकि इसमें टैक्स में जमकर टैक्स घट जाएगा जिससे सरकार को काफी नुकसान होगा। इस तरह के बयान मंत्री समय-समय पर देते रहते हैं पर फैसले कभी लागू नहीं हाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-6 मानक के पेट्रोल-डीजल की बिक्री शुरू करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद प्रधान ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर सरकार नजर बनाये हुए है। क्रूड महंगा होता है तो ग्राहकों पर भी कुछ असर पड़ता है।

उन्होंने इस संभावना से साफ इनकार किया कि मौजूदा कीमत तय करने की नीति में कोई बदलाव किया जाएगा। प्रधान के मुताबिक, ‘हमें अगर सभी को तेल उपलब्ध कराना है तो बाजार आधारित खुदरा कीमत तय करने का फॉर्मूला ही लागू करना होगा।’

मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर

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नई दिल्ली। मार्च महीने में भारत की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसा इसलिए कि कंपनियों में बिजनेस ऑर्डर की रफ्तार सुस्त रही है और उन्होंने नई भर्तियों के प्रति कम दिलचस्पी दिखाई है। यह बात एक सर्वे के जरिए सामने आई है।

निक्केई इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) जो कि फरवरी में 52.1 पर रहा था वो मार्च में गिरकर पांच महीने के निचले स्तर के साथ 51.0 पर आ गया है। यह संकेत देता है कि यह अक्टूबर के बाद की संचालन स्थितियां सुस्त रफ्तार से बढ़ी हैं। हालांकि यह लगातार आठवां महीना है, जब सूचकांक 50 अंकों से ऊपर रहा है। आपको बता दें कि पीएमआई इंडेक्स में 50 से ऊपर का स्तर विस्तार और इससे नीचे का स्तर संकुचन को दर्शाता है।

आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखिका आशना डोढिया ने बताया, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि जारी है, हालांकि अक्टूबर महीने में रफ्तार थोड़ी सुस्त रही है। यह नए व्यवसाय की ओर से हासिल किए गए कमजोर लाभ और आठ महीनों में पहली बार रोजगार में गिरावट को दर्शाता है।

डोढिया ने बताया कि भारत पर स्टील और एल्यूमीनियम पर यूएस टैरिफ का असर सीमित रहने की उम्मीद है क्योंकि भारत से अमेरिका को होने वाले इन दोनों ही मैटल के निर्यात में कुल 0.4 फीसद की हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि बीते महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में स्टील पर 25 फीसद और एल्यूमिनियम पर 10 फीसद आयात शुल्क लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

भारत बंद के नाम पर हुआ खूनी खेल, हिंसा के दौरान 10 लोगों की मौत

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नई दिल्ली/भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी-एसटी एक्ट मामले में उपजी हिंसा के बाद प्रदेश के ग्वालियर-चंबल समेत देश के कई हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़ की भीषण घटनाएं हुई हैं। इस घटना से देश में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई।

उत्तर प्रदेश में दो और राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना में आज भी कर्फ्यू जारी है। यहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ग्वालियर में कलेक्टर ने सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, उनके अगले आदेश तक यह निरस्त ही रहेंगे।

मुरैना के उत्तमपुरा में एक बार फिर विवाद के बाद फायरिंग हुई, सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। हिंसाग्रस्त इलाकों में 550 डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सहित 3 हजार जवानों को तैनात किया गया है। भोपाल में पुलिस मुख्यालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी शिक्षण संस्थान दो दिन के लिए बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस ने करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मालला दर्ज किया है। वीडियो और फोटो के जरिए हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।

मुरैना में रातभर फ्लैग मार्च
हिंसा के बाद पुलिस ने मुरैना में कर्फ्यू के बाद रातभर फ्लैग मार्च किया। जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कलेक्टर और एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल अब भी इलाकों में घूम रहे हैं। मुरैना में उपद्रवियों ने रेल की पटरियां भी उखाड़ दी थीं, इससे कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। झांसी आगरा पैसेंजर ग्वालियर तक ही चली, आगरा झांसी पैसेंजर को रद्द कर दिया गया। निजामुद्दीन से आने वाली गतिमान एक्सप्रेस को आगरा से ही वापस लौटा दिया गया। ताज एक्सप्रेस मंगलवार को रद्द रहेगी।

भोपाल में धारा 144
ग्वालियर-चंबल अंचल में फैली हिंसा के बाद भोपाल में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों सहित उन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जहां सोमवार को विवाद हुए थे।

एससी/एसटी एक्ट मामला: सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर खुली कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस एके गोयल से इस मामले में अपील की थी।

जिसके बाद जस्टिस गोयल ने कहा था कि इस संबंध में अंतिम फैसला चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट को लेकर दिए गए फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुली कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

सोमवार को याचिका दायर करते हुए सरकार ने जल्द-से-जल्द और खुली अदालत में सुनवाई का आग्रह किया। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 में अनुसूचित जाति, जनजाति को मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है। 20 मार्च को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट के इस फैसले का देशभर के दलित समूहों ने विरोध किया था और इसी कड़ी में सोमवार को भारत बंद बुलाया था जिस दौरान कई राज्यों में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अकेले मध्य प्रदेश में ही 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए व करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

संसद में बदस्तूर जारी है हंगामा, बिना चर्चा के ही खत्म हो सकता हे बजट सत्र

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नई दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामा बदस्तूर जारी है। अब कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के बिना ही बजट सत्र खत्म हो सकता है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। अगले तीन दिनों के लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया गया है। सत्र के दौरान हर मंगलवार होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी आज नहीं हो रही है।

बता दें कि 2013-14 में भी अविश्वास प्रस्ताव के साथ ऐसा ही हुआ था। सदन में हंगामा खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे और ऐसा ही हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में सोमवार को लगातार 18वें दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका और कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अन्नाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी।

सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही अन्नाद्रमुक के सदस्य पिछले दिनों की तरह हाथों में तख्तियां लेकर आसन के समीप आकर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। अन्नाद्रमुक सांसद जोरदार तरीके से वी वांट जस्टिस और वी डिमांड कावेरी बोर्ड के नारे लगा रहे थे। लोकसभाध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया लेकिन हंगामा जारी रहा।

उधर तेलुगूदेशम पार्टी के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध दर्ज करा रहे थे जो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं। वे हमेशा की तरह पीली पट्टिका डाले हुए थे और आज काली पट्टी भी पहने हुए थे। इस बीच कांग्रेस के कुछ सदस्यों को अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहते देखा गया। हंगामे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। नारेबाजी थमते नहीं देख लोकसभाध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

पेपर लीक न हो जैसी घटनाओं से बचने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इजाद की नई तकनीक

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जबलपुर। प्रदेश में व्यापमं जैसे बड़े घोटाले के बाद भी सरकार पेपर लीक जैसी समस्याओं से अभी भी नहीं उबर पा रही है। ऐसे ही घोटालों को देखते हुए जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक नया सिक्योरिटी साफ्टवेयर तैयार है। इस नए साफ्टवेयर से पेपर लीक जैसी घटनाओं से निजात मिल सकती है।

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा कारण प्रश्न पत्र के लीक होने को बताया है। जिसे रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने अपना एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर में परीक्षाओं के तीन सेट्स के प्रश्नपत्रों की सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी और परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से इन प्रश्नपत्रों को आॅनलाइन भेजा जाएगा।

मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाला उजगार होने के बाद मेडिकल परीक्षाओं को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराने की बड़ी चुनौती से जूझ रही प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं के पेपर लीक होने जैसी घटनाओं से बचने के लिए एक नई तकनीक इजाद की है।

इस तकनीक की खास बात ये है कि परीक्षा केंद्र में भेजे जाने वाले प्रश्न पत्रों का लिंक विशेष कोड से लॉक होगा। परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष को उस विशेष कोड की जानकारी परीक्षा से पहले ही दी जायेगी। जितने छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, केंद्र अध्यक्ष उतने ही प्रश्न पत्र के प्रिंट ले सकेगें। परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या से ज्यादा प्रश्न-पत्र के प्रिंट निकाले जाने पर सिस्टम तत्काल कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दे देगा। इस तकनीक के जरिये किस व्यक्ति और किस स्थान से पेपर लीक किया गया है, तत्काल ही इसका पता लगाया जा सकेगा।

इस नई सुरक्षा तकनीक से जहां प्रिंटिंग से लेकर परिवहन का खर्च बचेगा वहीं कम लोगों की मदद से निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सम्पन्न कराई जा सकेंगी। इस सिस्टम की वजह से पेपरों को पहले से प्रिंट कराने की जरूरत भी नहीं होगी। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में गिने-चुने लोग ही शामिल होंगे, जिन्हें कोड की जानकारी अंतिम समय में दी जायेगी।

जिस व्यक्ति को कोड की जानकारी दी जायेगी उसे ही किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।  इस सिस्टम को विकसित किए जाने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइस चांसलर का कहना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस तकनीक के इस्तेमाल से फ्रॉड किये जा सकते हैं, उसी तकनीक के जरिये सुरक्षा भी की जा सकती है।