TIO NEW DELHI

पांच राज्यों के चुनावों के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल-डीजल के दाम मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 949.50 रुपए में मिलेगा। वहीं, पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.47 प्रति लीटर हो गई है।

मुंबई में पेट्रोल 110.82, डीजल 95.00, कोलकाता में पेट्रोल 105.51, डीजल 90.62 और चेन्नई में पेट्रोल 102.16 और डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में 5 किलो वाला LPG सिलेंडर 349 रुपए, 10 किलो वाला 669 रुपए और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2003.50 रुपए में मिलेगा।

पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी

तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर के बाद से अभी तक पेट्रोल व डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96.21 रुपए हो गई है और 1 लीटर डीजल के लिए ग्राहकों को अब 87.47 रुपये का भुगतान करना होगा। बीते साल सितंबर के बाद पेट्रोल के मुकाबले Diesel Market में ज्यादा तेजी आई थी। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल की Manufacturing महंगी पड़ती है। भारत के Retail Market में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है।

चार महानगरों में रसोई गैस सिलेंडर की ताजा कीमत

– दिल्ली में 949.5 रुपए

– मुंबई में 949.50 रुपए

– कोलकाता में 976 रुपए

– चेन्नई में 965.50 रुपए

रूस व यूक्रेन युद्ध का असर

रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उछाल आया है। साथ ही रुपए की कीमत में भी गिरावट आई है। इसके बावजूद उपभोक्ता पंप पर 1 प्रतिशत से कम का भुगतान करेंगे। मंगलवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए और डीजल की कीमत 87.47 रुपए होगी। डीलरों में से एक ने कहा कि कीमतों में नियमित बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 नवंबर के बाद से कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

राकेश अचल

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही समाप्त हो गया .सरकार के पास विधानसभा के लिए कोईकामकाज था या नहीं ,ये पूछने और बताने वाला कोई नहीं है .देश में विधानसभाएं हों या संसद अब पूरे समय काम करने से कतराती है.और सरकारें येनकेन सदनों को समय से पहले समाप्त कर भंग खड़ी होती हैं .यानि योजनाबद्ध तरीके से संविधान के एक और स्तम्भ को लंगड़ा किया जा रहा है .


पहले मप्र विधानसभा की ही बात कर लें. 7 मार्च से शुरू हुई विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था लेकिन संसदीय कार्यमंत्री  ने इसे तय  समय से 9 दिन पहले ही सदन  को समाप्त करने का इशारा कर दिया  और अध्यक्ष जी  ने इशारा पाते ही विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित  करने की घोषणा करते हुए आसंदी छोड़ दी . विपक्ष चिल्लाता रह गया .सवाल ये है कि  सरकार के पास विधानसभा के लिए काम क्यों नहीं है ?क्या सचमुच अब सदन में काम करने के लिए सरकार और विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है ?इस  मुद्दे पर विधायक तो अध्यक्ष के खिलाफ  अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है लेकिन कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकता .
कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो सरकार और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी.कांग्रेस  और कर भी  क्या सकती  है  
 विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर विपक्ष के सवाल पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सफाई देते हैं  कि प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ और गोविंद सिंह से चर्चा के बाद अध्यक्ष ने कार्य सूची में सभी विषय लिए. विपक्ष ने विरोध किया तो कमलनाथ पर उंगली उठाई. जीतू पटवारी को नोटिस देने पर कहा कि विधानसभा की समिति ने पूरी नियम प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस दिया है. यानि सब एक ही थैली कि चट्टे -बट्टे हैं


विधानसभा अध्यक्ष सरकार का नौकर  नहीं बल्कि  सदन का मुखिया  होता  है और सभी  विधायकों  के हितों  की रक्षा करना अध्यक्ष का दायित्व ,लेकिन अध्यक्ष सदन का संचालन  सदन के सदस्यों  की मर्जी  से नहीं सरकार की मर्जी  से कर  रहे  हैं. नियम -कानूनों  की ढाल  उनके  हाथ  में पहले से हैं  .पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कहते  हैं कि -‘ यह गूंगी-बहरी सरकार है. हमारा सरकार के साथ स्पीकर के खिलाफ भी विरोध था, जो विधायकों की रक्षा नहीं कर सकते. उनसे क्या उम्मीद करेंगे. हम स्पीकर और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे. यह झूठ बोलने का काम करते हैं. खुद के बचाव के लिए नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हैं. उन्होंने जीतू पटवारी के नोटिस पर कहा सदस्यों के हितों की रक्षा करने का भार अध्यक्ष पर रहता है. विधानसभा के बाहर किया गया काम इसकी परिधि में नहीं आता. इसके बावजूद इस तरीके के नोटिस दिए गए.पिछले दशकों  में चाहे  जिस  पार्टी  की सरकार रही  हो विधानसभा की गरिमा  को कम  करने की आरोपी  रही  है. सरकारें जनप्रतिनिधियों  का सामना  करने के लिए तैयार  नहीं है. जैसे -तैसे  प्रश्नकाल  चल  जाये  तो शून्यकाल  ताल  दिया जाता  है .सरकार के पास सदन चलाने   का समय नहीं होता लेकिन सिनेमा  देखने  का समय होता है ,66  साल  पुरानी  प्रदेश  की विधानसभा के हमने  सबसे  लम्बे सत्र भी देखे हैं  और सबसे छोटे  सत्र भी देख  रहे हैं .

आपको  नहीं लगता  कि ये सब  देश की तमाम  संवैधानिक  संस्थाओं   को कमजोर  करने की कोई साजिश है ?यदि आप इतिहास के पन्ने पलटें तो जान जायेंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है .भाजपा के सत्ता में आने के बाद का ही हिसाब देखें तो 29 जनवरी से 9 फरवरी और 5 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक दो चरणों में चले बजट सत्र में 190 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। यानी प्रति मिनट संसद की कार्यवाही पर तीन लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। संसदीय आंकड़ों की बात करें तो 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिसमें 138 करोड़ संसद चलाने पर और 6 करोड़ सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास पर खर्च हुए।

अमूमन देश की संसद हो या विधानसभाएं इनमें एक साल के दौरान तीन सत्र होते हैं। इसमें से भी अगर साप्ताहांत और अवकाश को निकाल दिया जाए तो यह समय लगभग तीन महीने का रह जाता है। यानी केवल 70-80 दिन कामकाज होता है जिसमें भी संसद और विधानसभाएं ठीक तरह से चल नहीं पाती है। केवल 1992 में संसद का कामकाज 80 दिनों का हुआ था। हमारे प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई का एक मिनट के संचालन का खर्च करीब 66 हजार रुपए आता है। अब फिसब लगा लीजिये कि विधानसभा कोई रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र का ठिया है जहां जनहित से जुड़े मुद्दों पर विमर्श और फैसले होते हैं ,होना चाहिए लेकिन अब नहीं हो पा रहे .
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह कहते हैं कि लगातार तीन सालों से बिना चर्चा के बजट पारित हो रहा है। यह अजीब बात है कि इस बार भी 2.79 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के विधान सभा में पारित कर दिया गया। यह अजीब बात है कि जब विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास से संबंधित सैंकड़ों प्रश्र लगा रखे थे, तब विधान सभा की कार्यवाही 21.52 मिनट में ही स्थगित कर दी गई।जसविंदर सिंह के अनुसार जब सरकार दावा कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष की सहमति से विधान सभा सत्र समाप्त की गई है तो इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अपराध की जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष भी बच नहीं सकते हैं।आपको बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना का बहाना बनाकर विधानसभा की कार्यवाही मात्र 113 मिनट हुई और वर्ष 21 में 62 घंटे में विधान सभा की औपचारिकता पूरी कर ली गई। और इस बार का बजट सत्र भी 21 घंटे 52 मिनट में खत्म कर दिया गया।

सदनों की दुर्दशा के खिलाफ विधायक ही कुछ कर सकते हैं,जनता का इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है. जनता विधानसभा को पूरे समय चलवाने के लिए न आंदोलन कर सकती है और न धरना-प्रदर्शन .ये राजनितिक दलों का काम है ,लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी सदन में बैठकर काम नहीं करना चाहता .सदन राजनीतिक दलों कि सुविधा,असुविधा को देखते हुए चलाया जाता है .कभी तीज-त्यौहार आड़े आते हैं तो कभी सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यक्रम .अब न तीज-त्यौहार स्थगित किये जा सकते हैं और न राजनीतिक कार्यक्रम .हाँ विधानसभा को जब चाहे तब और जितने समय के लिए चाहो उतने समय के लिए स्थगित किया जा सकता है .विधानसभा की दुर्दशा के खिलाफ जो चिल्ला रहे हैं उनकी कोई आवाज नहीं है और जिनके पास आवाज है वे चिल्ला नहीं रहे .य विसंगति है जो इंगित कर रही है कि आने वाले दिन और खराब आने वाले हैं .

TIO NEW DELHI

पंजाब से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने पांचों नामों का एलान कर दिया है। इन सीटों के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह, पंजाब के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं लिस्ट में शामिल दो नामों ने सभी को चौंका दिया है। आप ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक संजीव अरोड़ा के नाम का भी एलान किया है। मित्तल और अरोड़ा का नाम अभी तक कहीं चर्चा में नहीं था।
खेल विश्वविद्यालय के प्रमुख बनाए जा सकते हैं हरभजन
हरभजन सिंह के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं तेज थीं। आप सूत्रों के अनुसार, हरभजन सिंह को पंजाब में एक खेल विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया जा सकता है। वहीं संदीप पाठक लंदन से स्नातक हैं और पंजाब जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी। रविवार को नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने पाठक की तारीफ की थी।
सबसे युवा राज्यसभा सदस्य बनेंगे राघव चड्ढा
वहीं 33 साल के राघव चड्ढा सबसे युवा राज्यसभा सदस्य बनेंगे। पंजाब में मिली ऐतिहासिक जीत में उनका बड़ा योगदान था। अशोक मित्तल लवली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालयों में से एक है। वे पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रहे हें। वहीं संजीव अरोड़ा लुधियाना के बड़े व्यवसायियों में शामिल हैं। वे कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं।

पंजाब में राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो, अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींडसा और नरेश गुजराल के अलावा भाजपा के श्वेत मलिक का कार्यकाल खत्म हो रहा है।पंजाब के विधानसभा चुनाव में आप ने 117 में से 92 सीटों पर विजय हासिल की है। इस कारण से राज्यसभा की खाली हो रहीं पांच सीटों पर आप के प्रत्याशियों की जीत होनी तय है।

राकेश अचल

कहते हैं कि देश बदल रहा है,लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा.न जनता,न नेता,न पुलिस .जिस बिहार में आज से सौ साल पहले चौरा-चौरी काण्ड हुआ था उसी बिहार में जनता ने पुलिस ज्यादती के खिलाफ बेतिया का थाना फूंक दिया .सौ साल पहले जनता के प्रतिकार में 22 लोग मारे गए थे सौ साल बाद बेतिया में एक जवान मारा गया और 10 घायल हो गए ,लेकिन ये खबर इसलिए खबर नहीं बनी क्योंकि देश एक फिल्म में उलझा हुआ है.
पुलिस और जनता के बीच टकराव की खबरें नई नहीं हैं. बेतिया में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर उपद्रव हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाना और पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी थी। उपद्रव में एक पुलिसकर्मी राम जतन सिंह की भी मौत हुई है। सिर को कुचल दिया गया है। हमले में 10 से अधिक जवान घायल हैं। चार घंटे बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। भीड़ ने दोबारा पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। छह घंटे बाद भीड़ काबू हो सकी।

आपको याद होगा कि बिहार के चौरी चौरा कांड में 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे थाने में मौजूद सभी पुलिस वाले मारे गए। इस घटना के कारण तीन नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी ने इस हिंसा के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था.
सौ साल हो गए लेकिन न जनता का चरित्र बदला और न पुलिस का ,और अब तो देश में कोई महात्मा गांधी भी नहीं है.अब गांधी के विरोधियों की बहुतायत है .अब पुलिस गरीब को सताती है और दबंग के आगे भीगी बिल्ली बन जाती है ,बेतिया में पुलिस डीजे बजाने पर एक युवक को पकड़कर थाने लायी थी और वहीं उसे पीट-पीटकर मार दिया गया,जबकि मध्यप्रदेश में सरेआम शराब की एक दूकान पर पत्थर से हमलाकर शराब की बोतलें तोड़ने वाली एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की .पुलिस का यही दोहरा चरित्र साल दर साल खतरनाक होता जा रहा है .


बेतिया और चौराचौरी से बेतिया की दूरी मात्र 82 किलोमीटर है लेकिन गांधी का सन्देश अब न चौराचौरी में हैं और न बेतिया में .गांधी लगता है अब वहां अप्रासंगिक हो गए हैं .चूंकि पुलिस निष्पक्षता और मानवीयता को तिलांजलि दे चुकी है इसलिए भीड़ भी अब जैसे को तैसा करने पर आमादा है .भीड़ को हिंसा के लिए पुलिस का चरित्र ही नहीं , सिस्टम का चरित्र भी आक्रामक बना रहा है .सिस्टम भीड़ को मुफ्त में सिनेमा दिखाकर ,मुफ्त में राशन देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है ,लेकिन कोई इसके खिलाफ न बोलने को तैयार है और न खड़े होने के लिए .
देश में पुलिस हिरासत में कितनी मौतें होती हैं इसका की आधिकारिक आंकड़ा विश्वसनीय नहीं है ,फिर भी आंकड़े जुटाने वाली सरकारी संस्था के मुताबिक पिछले दो दशकों में, पूरे भारत में 1,888 लोगों की मौतें पुलिस हिरासत में हुई है जिनमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि केवल 358 पुलिस अधिकारी और न्याय अधिकारी औपचारिक रूप से अभियुक्त थे. आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस अवधि में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था. लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राष्‍ट्रीय मानवाध‍िकार आयोग (एनएचआरसी) के आंकड़े पेश किए थे इन आंकड़ों के मुताबिक, हिरासत में मौत के मामलों में उत्‍तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्‍तर प्रदेश में पिछले तीन साल में 1,318 लोगों की पुलिस और न्‍याय‍िक हिरासत में मौत हुई है।
पुलिस के चरित्र का मुद्दा है इसलिए मै आंकड़ों के जाल में न उलझना चाहता हूँ और न उलझाना चाहता हूँ. बेतिया की ताजा घटना के प्रकाश में देश की पुलिस के चरित्र की बात करना आज जरूरी है. पुलिस की छवि ‘पब्लिक पुलिस’ की बने और वह राजनीतिक दबावों से मुक्त हो इसके लिए बड़े सुधारों की दरकार है। राजनीतिक दबाव का आलम यह है कि नेता बड़े पुलिस अधिकारियों तक को ‘औकात दिखाने’, ‘वर्दी उतारने’ जैसी धमकियां दे देते हैं। सांसद, विधायक तो दूर की बात, छुटभैये नेता तक एसएसओ को धमका देते हैं। नेता अगर सांसद या विधायक है तब तो उसे जैसे पुलिस अफसरों को बात-बात पर धमकाने का जैसे लाइसेंस मिल गया है।
मैंने अपने सूबे मध्यप्रदेश में दो दर्जन से ज्यादा पुलिस प्रमुखों को प्रदेश की पुलिस को बदलने का सपना देखते हुए देखा.कोई प्रदेश की पुलिस को इंग्लैंड की पुलिस की तरह बना देना चाहता था और कोई अमेरिका की पुलिस की तरह ,लेकिन दुर्भाग्य कि किसी का भी सपना पूरा नहीं हुआ .पुलिस को बदलना इतना आसान नहीं है .पुलिस को बदलने की कोशिश सरकार को करना होती है और सरकार नहीं चाहती की अंग्रेजों के जमाने के ढाँचे पर खड़ी पुलिस आज के भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाये .क्योंकि सरकार भी तो खुद नहीं बदली ? फिर पुलिस कैसे बदल सकती है .
पुलिस को सुधरने के लिए 1977 में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग आज किस दशा में है ,कोई नहीं जानता.इस आयोग ने जो रिपोर्टें सरकार को दी थीं वे कहाँ हैं ,किसी को नहीं पता .राश्टी=रिय पुलिस आयोग बनने के बाद से अब तक एक दर्जन प्रधानमंत्री बन और बिगड़ चुके हैं लेकिन किसी को पुलिस के सुधार की चिंता नहीं है. मुमकिन है कि कोई फिल्म निर्माता इस विषय पर फिल्म बनाकर सरकार को दिखाए तो सरकार को हकीकत का पता चल जाये, क्योंकि आजकल सरकारों को सच का पता फ़िल्में बनने के बाद चलता है,अन्यथा वे 32 साल तक नींद से जागती ही नहीं है .

बहरहाल मुद्दा पुलिस को बदलने का है. केवल सिस्टम का नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता.जैसे मध्यप्रदेश में दो शहरों को पुलिस कमिशनर प्रणाली दे दी गयी लेकिन कुछ नहीं बदला.पुलिस राजनीतिक दबाबों के सामने आज भी तनकर खड़ी नहीं हो पा रही है .यहां नेता आज भी पुलिस संरक्षण में पथराव कर सकते हैं. बिहार में पुलिस हिरासत में निर्दोष युवक को मारा जा सकता है. उत्तर प्रदेश पुलिस तो फर्जी मुठभेड़ों से देश को निरुत्तर कर ही चुकी है. दक्षिण में पुलिस बलात्कार के चार आरोपियों को सीधे यमलोक पहुंचा सकती है ,और दुर्भाग्य ये कि इस सबको जनता का समर्थन मिलता है. पुलिस हिरासत में मौतों में नंबर एक पर रहने वाले उत्तर प्रदेश में जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ को दोबारा चुनती है .नीतीश कुमार बार-बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं .यानि गड़बड़ बहुत गहरी है .

TIO NEW DELHI

ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्टों में टेलीग्राम चैनलों के हवाले से दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। वहीं परमाणु निकासी ड्रिल की रिपोर्ट ने क्रेमलिन(रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया है। अधिकारी सकते में हैं कि पुतिन के इस निर्णय का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 25 दिन युद्ध के बीत जाने पर भी यूक्रेन ने अब तक हथियार नहीं डाला है जिस वजह से पुतिन काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे चुनौती मान लिया है। पुतिन यह सोच रहे हैं कि एक छोटा सा देश उन्हें चुनौती दे रहा है। दावों के अनुसार, क्रेमलिन के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को खुद पुतिन ने सूचना दी है कि वे परमाणु युद्ध की तैयारी में निकासी अभ्यास में भाग लेंगे।

सुरक्षा के लिए पुतिन के परिवार को भेजा साइबेरिया
पुतिन के परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रिपोर्टों में दावा किया गया कि पुतिन ने अपने तत्काल परिवार के अज्ञात सदस्यों को साइबेरिया के तेह अल्ताई पर्वत में एक हाई-टेक भूमिगत बंकर में स्थानांतरित कर दिया, जो एक संपूर्ण भूमिगत शहर है।

पुतिन की खतरनाक योजना
पुतिन के पास एक खतरनाक योजना तैयार है और यह कोई रहस्य नहीं है। परमाणु संघर्ष के लिए रूस के पास डूम्सडे विमान हैं जिनका उपयोग पुतिन और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा परमाणु युद्ध में किया जाएगा। एक स्काई बंकर भी डूम्सडे प्लान के तहत था, लेकिन माना जाता है कि यह अभी तैयार नहीं हुआ है।

पुतिन अपनी खुद की एक बंद दुनिया में फंस गए हैं: खुफिया एजेंसियां
पश्चिमी देशों की कुछ खुफिया एजेंसियां हालिया उपस्थितियों के माध्यम से पुतिन के दिमाग का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पाते हैं कि पुतिन ‘अपनी खुद की एक बंद दुनिया में फंस गए हैं’, जहां वह अकेला निर्णय निर्माता है और वह अन्य दृष्टिकोणों से बिल्कुल अलग है।

राकेश अचल

हमारे एक हमनाम हैं ,जो अकेले ऐसे आदमी हैं जो आपको बिना रुलाये बिना भी विवेक अग्निहोत्री के मुकाबले बीसियों गुना ज्यादा कमा लेते हैं ,लेकिन लोग न उन्हें राष्ट्रभक्त मानते हैं और न उन्हें पहचानते हैं. अलबत्ता उनकी अपनी हैसियत इतनी है कि पंत प्रधान तक उनसे मिलकर अपने आपको खुशनसीब समझते हैं .
बीते एक सप्ताह से देश भर में पैसे लेकर भक्तमंडल को रुला रही ‘ द कश्मीर फ़ाइल ‘ सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो गयी है.ये खबर सुनकर हमारे ख़ुशी के आंसू निकल पड़े.कम से इस देश में पोंगा पंडित कहलाने वाले विवेक अग्नहोत्री ने पंडित बिरादरी के जख्मों को कुरेदने और उसे रुलाने पर जो 12 करोड़ रूपये खर्च किये थे उनसे सौ करोड़ तो कमा लिए ! वरना पंडितों को कोई कुछ समझता ही कहाँ है ? परम विदुषी कंगना रनौत कहती हैं की देश ने पश्चाताप के आंसू बहकर विवेक को रातों-रात सौ करोड़ का मालिक बना दिया और अभी तो पिक्चर बाक़ी है .


दूसरी तरफ हमारे हमनाम हैं राकेश झुनझुनवाला.वे भी मुंबई में रहते हैं ,लेकिन वे किसी के झकम कुरेदे बिना,किसी को रुलाये बिना भी केवल हाथ हिलाकर एक दिन में विवेक से ज्यादा कमा लेते हैं. किसी को कानोंकान खबर तक नहीं हुई और गुरुवार के कारोबारी सत्र में जोरदार तेजी के बीच दिग्गज भारतीय निवेशक राकेश झुनझुनवाला के नेटवर्थ में 861 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राकेश टाइटन कम्पनी के बड़े हिस्सेदार है .टाइटन देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना के मुताबिक दिसंबर तिमाही के आखिर तक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4,52,50,970 शेयर या कंपनी में 5.09 फीसदी हिस्सेदारी है। 17 मार्च को हुई टाइटन में 118 रुपए प्रति शेयर की तेजी के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला को 534 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है।


कहने का आशय ये है कि आप चाहे किसी भी तरह की दलाली करें मुनाफ़ा होगा ही .झुनझुनवाला की तरह झुनझुना बजाकर भी कमाया जा सकता है और कश्मीरी पंडितों के जख्म कुरेदकर ,उन्हें दोबारा रुलाकर भी कमाया जा सकता है .कमाने के लिए आप कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं .पसंद अपनी-अपनी ,ख्याल अपना,अपना .
मामला चूंकि कश्मीर का है इसलिए हमारा कुछ भी कहना उतना प्रामाणिक नहीं हो सकता जितना कि वहां के रहने वाले लोगों का हो सकता है .हमें तो कश्मीर गए हुए भी कई साल हो चुके हैं लेकिन कश्मीर में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को कई मामलों में सच्चाई से काफी दूर बता दिया है. उनका कहना है कि अगर यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री भी होती, हम समझ सकते थे. लेकिन मेकर्स ने खुद कहा है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है. लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म में कई गलत तथ्य दिखाए गए हैं. सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उस सयम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी. लेकिन सच तो ये है कि तब घाटी में राज्यपाल का शासन था. वहीं, केंद्र में भी तब वीपी सिंह की सरकार थी और उसको बीजेपी का समर्थन हासिल था.


उमर अब्दुल्ला को क्या मालूम कि फिल्म क्या चीज है और कैसे बनाई जाती है ? सरकार बनाने और फिल्म बनाने में जमीन,आसमान का फर्क है .सरकार बनाने के लिए संख्या बल चाहिए होता है जबकि फिल्म के लिए चुटकी भर तथ्यों के साथ मुठ्ठी भर कल्पना .उमर कहते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडितों के अलावा मुस्लिमों, सिखों ने भी पलायन किया था. उनकी भी जान गई थी. वह मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का घाटी से जाना दुखद था. उमर की माने तो नेशनल कांफ्रेंस अपनी तरफ से कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की तैयारी कर रही थी. लेकिन द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने उस प्लान को बर्बाद कर दिया है. उमर ने दो टूक कह कह दिया है कि फिल्म के मेकर्स ही असल में कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी नहीं चाहते हैं.


अब कश्मीर की फ़ाइल में झूठ कितना है और सच कितना है ये जानने के लिए कोई आयोग तो बैठाया नहीं जाएगा ,क्योंकि जो काम एक आयोग जिंदगी भर न कर पाता वो विवेक ने एक फिल्म बनाकर कर दिया है विवेक का दिखाया सच है या झूठ ,आप तलाशते रहिये ,फिलहाल विवेक लुटे-पिटे कश्मीरी पंडितों के साथ ही पूरी हिंदी पट्टी में भक्तमंडल के खलीते खाली करने में लगे हैं .भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता विवेक की फिल्म मुफ्त में दिखाकर पुण्य अर्जित करने में लगे हुए हैं ,क्योंकि ऐसा करने का फतवा पार्टी ने जारी किया हुआ है .
पूरे देश को रुलाकर हर दिन 14 ,15 करोड़ रूपये छाप रहे विवेक को वाय श्रेणी की सुरक्षा मुफ्त में मिली सो अलग .जो सरकार बीते सात साल में निर्वासित कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित कश्मीर नहीं भेज पायी उसने विवेक अग्निहोत्री को एक पल में सुरक्षा दे दी .क्योंकि ऐसा करना आसान है,कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में भेजना कठिन,भले ही सूबे से धारा 370 हटा ली गयी हो .घाटी से एके 47 तो आज भी नहीं हटी .घाटी तीन साल से अपना टूटा दिल लिए दिल्ली की और ताक रही है .आखिर अब घाटी की मालिक दिल्ली ही तो है .


पता नहीं कैसे विवेक की नन्हीं सी जान को अचानक खतरा जो पैदा हो गया है .भगवान विवेक को लम्बी उमर और नया विवेक भी दे ताकि वे राकेश झुनझुनवाला की तरह रूपये कमाना सीख जाएँ और भविष्य में उन्हें किसी पीड़ित समाज के जख्म दोबारा सत्य के नाम पर न कुरेदने पड़ें ,क्योंकि विवेक शायद नहीं जानते कि जख्म कुरेदने में उतनी ही पीड़ा होती है जितनी की जख्म देने में .जख्मों को मरहम की जरूरत होती है ,उन्हें कुरेदना अमानवीय अनैतिक कृत्य है ,लेकिन यदि उसे सत्ता प्रतिष्ठान की भलाई के लिए किया जाये तो सब माफ़ किया जा सकता है .