इस्लामाबाद
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मंगलवार शाम कहा गया कि इमरान खान सरकार कश्मीर मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने यह मामला यूएनएससी में भी उठाया था, जहां उसे निराशा ही हाथ लगी थी।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया। घाटी से अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभाव कर दिया गया। इसके बाद से ही घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर मामले को यूएनएससी में भी उठाया था, मगर चीन को छोड़कर किसी देश ने उसका साथ नहीं दिया।
गुप्त बैठक भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई थी
हाल ही में कश्मीर मसले को लेकर सुरक्षा परिषद में हुई गुप्त बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन द्वार इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश नाकाम रही। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया था कि बैठक के बाद चीन अगस्त महीने के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पोलैंड द्वारा एक प्रेस बयान के लिए जोर दे रहा था। यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने भी चीन का समर्थन किया था। हालांकि, बैठक के बाद पोलैंड की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
15 सदस्यों ने कहा था कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला
इस बैठक में शामिल 15 सदस्यों ने सुरक्षा परिषद में साफतौर पर कहा था कि कश्मीर नई दिल्ली और इस्लामाबाद का द्विपक्षीय मामला है। ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि बैठक के बाद कोई बयान या परिणाम जारी नहीं किया जाना चाहिए। चीन ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता के आधार पर बयान दिया। इसके बाद भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाए जाने का कोई आधार नहीं है।
