नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 7 दोषियों को रिहा करने तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने कहा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जाए, राजीव के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने इस फैसले का विरोध किया है. वहीं इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने की प्रदेश के राज्यपाल से सिफारिश करेगी.
Rajeev Gandhi’s assassination will be done by the state government to the governor, family members of people killed, protest decision
तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार ने यह जानकारी दी. डी जयकुमार ने पत्रकारों को बताया था कि मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया. सातों दोषियों मुरूगन, संतन, पेरारीवलन, जयकुमार, रविचन्द्रन, रॉबर्ट पायस और नलिनी को रिहा करने के लिए राज्यपाल पुरोहित को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया.
मंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास ‘तत्काल’ भेजा जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी पिछले 27 साल के जेल में बंद हैं. 2014 तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सभी दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पर विरोध जताया था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा था कि वह वर्ष 1991 में हुए राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी ठहराये गए ए जी पेरारीवलन की दया याचिका पर विचार करें. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की एक पीठ ने अभियुक्तों की रिहाई के संबंध में एक प्रस्ताव से जुड़ी केंद्र की याचिका को निस्तारित किया. यह याचिका तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई थी.
