जबलपुर। मप्र गठन के बाद जबलपुर में शनिवार को पहली बार कैबिनेट बैठक हुई। प्रदेश सरकार ने चार माह के लिए करीब 89,439 करोड़ का वोट ऑफ अकाउंट (लेखानुदान) पास किया है। कैबिनेट बैठक में आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 181 टोल फ्री नंबर योजना को स्वीकृति दी। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय एवं उसके कैडर गठन को मंजूरी दी गई। जबलपुर और महाकौशल अंचल के लिए 1 हजार करोड़ के प्रस्ताव पर निर्णय लिए।
The amount of loan waiver will come in the accounts of farmers till March 2
बिजली कंपनी के मुख्यायल शक्ति भवन में करीब सवा घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब नगरीय निकायों में टॉवर लगाने की मंजूरी कलेक्टर देंगे। अभी तक नगरीय निकाय देते थे। कैबिनेट के बाद कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने कर्जमाफी का पैसा 2 मार्च तक किसानों के खाते में डालने का निर्णय लिया। पहले चरण में 25 लाख किसानों के खाते में 2 लाख रुपए तक डाले जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार वक्त पर बाकी कर्ज जमा करने वाले किसानों को सम्मानित भी करेगी।
24 घंटे मिलेगी सुविधा
महिला सुरक्षा के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर की सुविधा मिलेगी। इस नंबर पर 24 घंटे महिलाएं सुरक्षा के लिए संपर्क कर पाएंगी। मप्र में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा के लिए वायरलाइन एवं वायरलेस आधारित सेवा के लिए 2019 के दिशानिर्देश का अनुमोदन किया। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापना के संबंध में मप्र नगर पालिक नियम 2012 में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई। सभी पद 1 मार्च से 30 जून 2019 तक रहेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले भरे जाएंगे पद
लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 76 पद जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 तथा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों के लिए 1150 पद भरे जाएंगे। इस तरह कुल 1634 पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति आउटसोर्स व पदोन्न्ति से करने की मंजूरी दी।
एक हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी
– कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें तकरीबन एक हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।
– प्रदेश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे विस्तार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन के साथ ही सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ई-मिशन को 2019-20 तक जारी रखने का फैसला लिया।
– महिला हेल्प लाइन केन्द्रों के लिए 27 पदों की पूर्ति आउटसोर्स से करने के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 181 नंबर को सभी हेल्पलाइन सेंटर से जोड़ेंगे। इसका उपयोग सभी कंपनियों से किया जा सकता है।
