नई दिल्ली। सरकार संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है। आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकारी गलियारों में सक्रियता बढ़ी है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिना कोई जमानत रखवाए दिए जाने वाले लोन की सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपये की जा सकती है।
The government will help farmers stranded in distress, the loan limit can be 2 lakh rupees!
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव कर कवरेज बढ़ाया जा सकता है और क्लेम्स के तेजी से निपटारे के कदम उठाए जा सकते हैं। नीति आयोग इस संबंध में कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ सभी संभव विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें कर्जमाफी की संभावना भी शामिल है।
अधिकारी ने कहा, ‘हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि कर्जमाफी कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय राजनीतिक स्तर से किया जाएगा।
इन उपायों पर विचार
एक सीनियर बैंकर ने भी बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के अलावा फसल बीमा योजना की कुछ शर्तों को बदलने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, ‘इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि एग्रीकल्चरल बैड लोन के क्लासिफिकेशन पर विचार किया जा सकता है या नहीं।’ अभी किसानों को नया लोन पाने के लिए मूलधन और ब्याज, दोनों का भुगतान करना होता है।
ईटी ने इससे पहले रिपोर्ट दी थी कि आगामी बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-बाड़ी पर फोकस ज्यादा रह सकता है क्योंकि हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को झटका लगा है।
केसीसी पर राहत
देश में 4 करोड़ से ज्यादा केसीसी अकाउंट हैं, जिन पर 2.37 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। केसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार आरबीआई ने बैंकों को 1 लाख रुपये तक के लोन के लिए मार्जिन की जरूरत से छूट देने की इजाजत दी है। अब बिना जमानत लोन की सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपये की जा सकती है।
सरकार केसीसी को रुपे एटीएम-कम-डेबिट किसान क्रेडिट कार्ड में बदलने पर भी जोर दे रही है क्योंकि इससे फंड हासिल करने में आसानी हो जाएगी। एक फॉर्मर बैंकर ने कहा कि बिना जमानत वाले लोन की सीमा दोगुनी करने के बजाय ज्यादा प्रभावी कदमों की जरूरत है।
‘कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिले छूट’
सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया के फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम पी शोरावाला ने कहा, ‘अपना कर्ज अदा कर चुके किसानों के लिए सरकार को ब्याज में ज्यादा छूट देने पर विचार करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में घोषित कृषि कर्जमाफी से क्रेडिट साइकिल और डिस्टर्ब होगी।’
