राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार
तो फैसला हो ही गया। दो-ढाई बरस से इस पर कवायद चल रही थी कि भारत की संसद को आखिर दोनों सदनों के लिए अलग-अलग चैनल क्यों चाहिए? यह बहस सोलह बरस पहले भी चली थी, जब लोकसभा टेलिविजन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का रुख राज्यसभा के अपने अलग चैनल के पक्ष में नहीं था। इसलिए भैरोंसिंह शेखावत के उप राष्ट्रपति रहते इसकी फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। वे राज्यसभा के सभापति भी थे। इस वजह से अंतिम निर्णय का हक भी उन्हीं का था। उनके बाद आए उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसमें रुचि ली और भारत संसार के उन चंद मुल्कों में शुमार हो गया, जिनके दोनों सदनों के अपने अलग-अलग चैनल थे।
इन पंक्तियों के लेखक को संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निदेशक के रूप में राज्यसभा का अपना चैनल शुरू करने का सुअवसर मिला। बताने की जरूरत नहीं कि चैनलों के घटाटोप में यह बेहद चमकदार और धमाकेदार था। इसे करोड़ों दर्शकों का प्यार मिला और इसकी ख्याति समंदर पार जा पहुंची थी। आज जिस काम के लिए निजी चैनल साल भर में दो-ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, वही काम सत्तर-अस्सी करोड़ रुपये साल में हम लोग करते रहे। राज्यसभा टीवी की चर्चाओं में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता था। इसके बुलेटिन प्रामाणिक थे। कला-संस्कृति पर इसके कार्यक्रम बेजोड़ थे और हिन्दुस्तान में पहली बार पंद्रह करोड़ से अधिक आदिवासियों को इस चैनल ने स्वर दिया था।
लेकिन यह वक्त अब इस चैनल के गीत गाने का नहीं है और न ही मातम का है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गाड़ी वैसे ही पटरी से उतरी हुई है और जीवन के हर क्षेत्र के पेशेवरों को गणतंत्र की कोई बुनियादी शिक्षा नहीं देती। ऐसी सूरत में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद की जिम्मेदारी बनती थी कि वह हिन्दुस्तान के संवैधानिक ढांचे के बारे में जन-जन को जागरूक करे और अपनी शासन प्रणाली की बारीकियों को गंभीरता से समझाए। यही काम लोकसभा और राज्यसभा टीवी कर रहे थे। संसद चैनल जब अस्तित्व में आएगा तो कई मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों सदनों के करीब आठ सौ सांसदों की आवाज के साथ न्याय कठिन हो जाएगा। इसके अलावा साल भर काम करने वाली दर्जनों समितियों का कामकाज आम नागरिक तक संप्रेषित करने में बाधा आएगी। जागरूक और जिम्मेदार लोकतंत्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थम जाएंगे। क्या इससे आम अवाम को प्रशिक्षित करने की गति मंद नहीं पड़ जाएगी?
भारतीय संसदीय पत्रकारिता के नजरिये से यह एक बड़ा नुकसान है। अफसोस कि मौजूदा दौर में समाज की ओर से जायज, पेशेवर और नैतिक हस्तक्षेप भी बंद हो गया है। किसी भी लोकतंत्र में अगर सामाजिक भागीदारी नहीं हो तो उसके विकलांग होने में देर नहीं लगती। जागरूक नागरिक का कर्तव्य सिर्फ वोट डालना ही नहीं है। यह कोई किराने की दुकान नहीं है, जिसका कभी भी शटर गिरा दिया जाए। समाज का अंग होने के नाते पत्रकारिता का दखल भी इसमें होना जरूरी है मिस्टर मीडिया!
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
