बेंगलूरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा द्वारा पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान येदियुरप्पा ने कहा कि किसानों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। कर्नाटक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए हम 1,50,000 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में हर क्षेत्र में पानी पहुंचे।
Yeddyurappa released a special letter in Karnataka, women’s special attention
घोषणा पत्र में किसानों का रखा ध्यान
कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने आज विधान सभा चुनाव के लिए अपना संकल्पपत्र जारी करते हुए सरकार बनते ही उत्तरप्रदेश की तर्ज पर किसानों को एक लाख रुपए तक कर्जमाफी देने का वायदा किया। बेंगलूरू में अपनी पार्टी का संकल्पपत्र (घोषणापत्र) जारी करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए एक लाख रुपयों तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे।
भाजपा के घोषणापत्र में किसानों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से किसानों को होनेवाले नुकसान से राहत देने के लिए 5000 करोड़ रुपयों के विशेष ह्यरैयता बंधु मार्केट इंटरवेशन फंडह्ण बनाने की घोषणा की है। बंजर भूमि के मालिक किसानों को भी 10,000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की गई है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं पर 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का वायदा भी किया गया है। भाजपा के घोषणापत्र में गोपालन को संरक्षण एवं बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। घोषणापत्र में गायों को बचाने के लिए गोहत्या कानून को पुनर्जीवित करने एवं गोपालन को बढ़ावा देने के लिए गोसेवा आयोग बनाने की घोषणा की गई है।
घोषणापत्र में महिलाओं के लिए बीपीएल वर्ग की कन्याओं के विवाह के समय उन्हें तीन ग्राम सोने का मंगलसूत्र एवं 25,000 रुपये की सहायता देने की बात कही गई है। यही नहीं, गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करनेवाली महिलाओं को स्मार्ट फोन भी देने का वादा किया गया है। सिद्धारामैया सरकार में लोकायुक्त के अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया गया था। उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन किया गया था। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लोकायुक्त के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने की बात कही है।
